गंगा एक्सप्रेसवे में आ रही बाधाओं को किया जा रहा दूर, अक्टूबर माह में प्रस्तावित है शिलान्यास

गंगा एक्सप्रेसवे में आने वाली सभी बाधाओं को जिला प्रशासन शीघ्र दूर करने में जुटा हुआ है। सीएम के मुख्य कार्यक्रमों में से एक इस योजना में अक्टूबर माह में शिलान्यास कार्यक्रम को देखते हुए सितम्बर माह के पहले पखवारे में सारे काम निपटा लिए जायेंगे।

अक्टूबर माह में गंगा एक्सप्रेसवे निर्माण के प्रस्तावित शिलान्यास कार्यक्रम को देखते हुए जिला प्रशासन जद में आने वाले गांवों की भूमि का अधिग्रहण जल्द पूरा कराने की कवायद में जुटा हुआ है। प्रशासन का दावा है कि किसानों की भूमि का अधिग्रहण अगले माह के पहले पखवारे तक हर हाल में पूरा कर लिया जाएगा।

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योगी सरकार का महत्वाकांक्षी योजना गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ से प्रयागराज के बीच बनेगा। इसकी कुल लंबाई 594 किमी की होगी। एक्सप्रेसवे जिले में सबसे लंबा 105 किमी का होगा। जिसमें 76 गांवों की 1314 हेक्टेअर भूमि का अधिग्रहण किया जाना है। इसमें 1085 हेक्टेअर किसानों की भूमि है। इसमें से 960 हेक्टेअर भूमि का अधिग्रहण पूरा होने का दावा किया जा रहा है।

शेष का अधिग्रहण एक्सप्रेसवे का अक्तूबर में शिलान्यास कार्यक्रम से पहले निर्माण से पहले पूरी करने में प्रशासन जुटा हुआ है। प्रशासन का दावा है कि इनमें से 75 गांवों में क्रय प्रस्ताव पास हो चुके हैं और लगभग 90 फीसदी किसान भूमि का बैनामा हो चुका है।

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अब सिर्फ सफीपुर तहसील का बारीथाना गांव शेष बचा है। जिसका क्रय प्रस्ताव अभी फाइनल नहीं हो सका है। अब प्रशासन शेष बचे सिर्फ एक गांव का क्रय प्रस्ताव यूपीडा को भेजने की कार्रवाई तेजी के साथ पूरी करने में जुटा हुआ है।

प्रभारी भूमि अध्याप्ति अधिकारी चंदन पटेल ने बताया कि एक, दो दिन में बारीथाना का क्रय प्रस्ताव अनुमति के लिए यूपीडा को भेज दिया जाएगा।

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• किसान रहे भटक, नहीं मिला मुआवजा

बिछिया: तारगांव निवासी शिवमंगल सिंह, ज्ञानेंद्र सिंह, धर्मराज, अशोक कुमार, सुनील, कैलाश, जगदंबा प्रसाद आदि ने पुरवा विधायक अनिल सिंह को दिए गए प्रार्थनापत्र में बताया कि उनकी भूमि गंगा एक्सप्रेसवे में जा रही है।

प्रशासन ने जून माह में रजिस्ट्री करा ली थी लेकिन अभी तक खाते में मुआवजा नहीं पहुंचा है। तहसील जाओ तो वहां भी अधिकारी सही जानकारी नहीं देते हैं। जिसके चलते वह लोग मुआवजे के लिए अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं।

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हि.स