योगी कैबिनेट के 23 बड़े फैसले! चित्रकूट एक्सप्रेसवे से किसानों के कर्ज तक, क्या-क्या बदलेगा?

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश के विकास से जुड़े 23 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई...

Sep 17, 2026 - 12:51
Sep 17, 2026 - 13:06
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योगी कैबिनेट के 23 बड़े फैसले! चित्रकूट एक्सप्रेसवे से किसानों के कर्ज तक, क्या-क्या बदलेगा?

1,008.67 करोड़ रुपये की लागत से बनेगा 15.172 किमी लंबा छह लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, 14,429 प्राथमिक स्कूल होंगे स्मार्ट स्कूल

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश के विकास से जुड़े 23 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे, प्राथमिक विद्यालयों को स्मार्ट स्कूल बनाने, किसानों को सस्ता और लंबी अवधि का कर्ज देने समेत कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए।

चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे को मंजूरी

वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे के लिए 1,008.67 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। यह एक्सप्रेसवे 15.172 किलोमीटर लंबा, छह लेन और एक्सेस-कंट्रोल्ड ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे होगा। इसका निर्माण इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन यानी EPC मॉडल के आधार पर किया जाएगा।

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14,429 स्कूल होंगे स्मार्ट

कैबिनेट ने बेसिक शिक्षा परिषद के 14,429 प्राथमिक विद्यालयों को स्मार्ट स्कूल के रूप में विकसित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। इससे इन विद्यालयों में आधुनिक शैक्षणिक सुविधाओं और तकनीक के उपयोग को बढ़ावा देने की योजना है।

छोटे किसानों को 6 लाख रुपये तक का कर्ज

किसानों के लिए भी कैबिनेट ने महत्वपूर्ण फैसला लिया है। मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को लंबी अवधि के लिए 6 लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। यह कर्ज उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लिमिटेड के माध्यम से 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर दिया जाएगा।

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लखनऊ, उन्नाव और रायबरेली से जुड़े प्रस्ताव मंजूर

कैबिनेट ने मुख्यमंत्री शहरी विस्तार/न्यू सिटी प्रोत्साहन योजना के तहत लखनऊ, उन्नाव और रायबरेली के विकास से जुड़े वित्तीय प्रस्तावों को भी मंजूरी दी। इसके साथ ही लखनऊ में पहले से स्वीकृत हाईटेक टाउनशिप परियोजना को पूरा करने से संबंधित प्रस्ताव को भी कैबिनेट की हरी झंडी मिल गई।

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