यूपी में पंचायत चुनाव पर फिलहाल लगा ब्रेक, ग्राम पंचायतों में छह महीने बढ़ी प्रशासकीय व्यवस्था
उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियों के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में पंचायतों से जुड़ा महत्वपूर्ण...
पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट के बाद पूरी होगी आरक्षण प्रक्रिया, कैबिनेट के फैसले से पंचायत चुनाव की तैयारियों पर पड़ा असर
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियों के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में पंचायतों से जुड़ा महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। कैबिनेट ने ग्राम पंचायतों में प्रशासकीय व्यवस्था की अवधि छह महीने बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके चलते फिलहाल ग्राम पंचायतों में प्रशासकीय व्यवस्था जारी रहेगी और पंचायत चुनाव की प्रक्रिया आगे बढ़ने में समय लग सकता है।
पंचायत चुनाव में आरक्षण निर्धारण की प्रक्रिया को लेकर अब सभी की निगाहें पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट पर टिकी हैं। रिपोर्ट आने के बाद ही पिछड़ा वर्ग के आरक्षण का निर्धारण और इससे जुड़ी आगे की प्रक्रिया पूरी हो सकेगी। इसके बाद चुनाव कार्यक्रम घोषित किए जाने की संभावना है। हालांकि चुनाव की समय-सीमा और अन्य प्रक्रियाएं संबंधित कानूनी एवं प्रशासनिक आदेशों पर निर्भर करेंगी।
कैबिनेट के इस फैसले का असर ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत प्रतिनिधियों के चुनाव की तैयारियों पर पड़ सकता है। चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे संभावित प्रत्याशियों को अपनी रणनीति में बदलाव करना पड़ सकता है।
चित्रकूट सहित प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत चुनाव को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। ग्रामीण मतदाताओं और संभावित प्रत्याशियों की निगाहें अब पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट और शासन के अगले आदेशों पर टिकी हैं।
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0
