जल जीवन मिशन की योजनाओं, सेवा वितरण एवं जल गुणवत्ता व्यवस्था की हुई समीक्षा

चित्रकूट। जल जीवन मिशन के अंतर्गत संचालित योजनाओं की प्रगति, सेवा वितरण व्यवस्था, जल गुणवत्ता निगरानी, स्रोत स्थायित्व एवं योजनाओं के सतत संचालन की समीक्षा के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से महत्वपूर्ण राज्य स्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में डीएम पुलकित गर्ग, एडीएम नमामि गंगे स्वप्निल यादव एवं अधिशासी अभियंता उत्तर प्रदेश जल निगम ग्रामीण ने प्रतिभाग किया। बैठक की अध्यक्षता अपर सचिव एवं मिशन निदेशक राष्ट्रीय जल जीवन मिशन द्वारा की गई। यह अवगत कराया गया कि जल जीवन मिशन को दिसंबर 2028 तक विस्तारित करते हुए अब योजनाओं के निर्माण के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में नियमित, सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण पेयजल सेवा उपलब्ध कराने पर विशेष बल दिया जा रहा है। इसके अंतर्गत पेयजल योजनाओं की कार्यक्षमता, दीर्घकालिक संचालन, स्रोत स्थायित्व, जल गुणवत्ता निगरानी, शिकायत निस्तारण तंत्र एवं जनसहभागिता को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए दिशा निर्देश प्रदान किए गए। बैठक में जल जीवन मिशन 2.0 के अंतर्गत प्रस्तावित सुधारों एवं जनपदों से अपेक्षित कार्यवाहियों की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक के दौरान सुजलम भारत अभियान के अंतर्गत संचालित गतिविधियों के संचालन, पीएम जनमन एवं डीएजेजीयूए बस्तियों के संतृप्तीकरण, स्रोत स्थायित्व के लिए जिला स्तरीय कार्य योजनाओं एवं नल जल मित्र कार्यक्रम के अंतर्गत कौशल विकास गतिविधियों की प्रगति की भी समीक्षा की गई। इसके अतिरिक्त दिशा बैठकों में जल जीवन मिशन से संबंधित बिंदुओं की नियमित समीक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश प्रदान किए गए।

बैठक में विशेष रूप से जल गुणवत्ता परीक्षण एवं निगरानी गतिविधियों को और अधिक सुदृढ़ बनाने पर बल दिया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में नियमित जल परीक्षण, जल गुणवत्ता संबंधी शिकायतों के त्वरित निस्तारण तथा प्रयोगशालाओं एवं फील्ड स्तर की निगरानी प्रणाली को प्रभावी बनाने के निर्देश प्रदान किए गए। साथ ही जन शिकायतों के समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए। जिससे ग्रामीण उपभोक्ताओं को बेहतर सेवा उपलब्ध कराई जा सके। बैठक के उपरांत डीएम ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि भारत सरकार एवं राज्य स्तर से प्राप्त दिशा निर्देशों का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करते हुए योजनाओं की कार्य क्षमता, नियमित जलापूर्ति, जल गुणवत्ता परीक्षण, शिकायत निस्तारण एवं सेवा वितरण प्रणाली को और अधिक मजबूत बनाया जाए।