उत्तर प्रदेश के टॉप 10 जिलाधिकारी घोषित : प्रशासनिक कार्यों में उत्कृष्ट प्रदर्शन पर सीएम डैशबोर्ड में मिली जगह

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा विभिन्न जिलों में प्रशासनिक दक्षता, जनसुनवाई की गुणवत्ता, कानून-व्यवस्था की स्थिति, जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, विकास कार्यों की निगरानी...

Jun 11, 2025 - 18:14
Jun 11, 2025 - 18:18
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उत्तर प्रदेश के टॉप 10 जिलाधिकारी घोषित : प्रशासनिक कार्यों में उत्कृष्ट प्रदर्शन पर सीएम डैशबोर्ड में मिली जगह

लखनऊ। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा विभिन्न जिलों में प्रशासनिक दक्षता, जनसुनवाई की गुणवत्ता, कानून-व्यवस्था की स्थिति, जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, विकास कार्यों की निगरानी तथा राजस्व व विभागीय कार्यों में नवाचार के आधार पर टॉप 10 जिलाधिकारियों की सूची जारी की गई है। मुख्यमंत्री डैशबोर्ड पर किए गए आकलन में इन अधिकारियों ने उल्लेखनीय अंक अर्जित करते हुए श्रेष्ठता सिद्ध की है।

सीएम डैशबोर्ड पर प्रदर्शन के आधार पर टॉप 10 में शामिल जिलाधिकारी इस प्रकार हैं:

  1. महराजगंजआईएएस संतोष कुमार शर्मा: सीमावर्ती जिले में प्रशासनिक कुशलता के साथ-साथ सीमाओं की सुरक्षा और योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में अग्रणी।

  2. जालौनआईएएस राजेश कुमार पांडेय: बुंदेलखंड क्षेत्र में विकास योजनाओं का सफल संचालन और जनसुनवाई व्यवस्था को पारदर्शी बनाने में उल्लेखनीय भूमिका।

  3. लखीमपुर खीरीआईएएस दुर्गा शक्ति नागपाल: महिला नेतृत्व की मिसाल, कानून व्यवस्था से लेकर ग्रामीण विकास तक बहुआयामी उपलब्धियां।

  4. बरेलीआईएएस अविनाश सिंह: शहरी प्रशासन व मूलभूत सुविधाओं में सुधार हेतु तेजी से कार्य करने वाले युवा अधिकारी।

  5. शाहजहांपुरआईएएस धर्मेंद्र प्रताप सिंह: राजस्व संग्रह, डिजिटल प्रशासन और कृषि योजनाओं में नवाचार के लिए चर्चित।

  6. श्रावस्तीआईएएस अजय कुमार द्विवेदी: सीमित संसाधनों के बावजूद शिक्षा व स्वास्थ्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट काम।

  7. कुशीनगरआईएएस महेंद्र सिंह तंवर: पर्यटन और विरासत स्थलों के विकास में विशेष रुचि और प्रयास।

  8. ललितपुरआईएएस अक्षय त्रिपाठी: सूखा प्रभावित क्षेत्र में जल संरक्षण और कृषि नवाचार के लिए प्रशंसित।

  9. हरदोईआईएएस अनुनय झा: ग्रामीण रोजगार योजनाओं और महिला सशक्तिकरण कार्यक्रमों में प्रभावी क्रियान्वयन।

  10. मुजफ्फरनगरआईएएस उमेश मिश्रा: कानून-व्यवस्था में सुधार और औद्योगिक प्रगति हेतु प्रभावशाली प्रयास।

प्रदेश शासन द्वारा इस प्रकार की रैंकिंग से न केवल अधिकारियों को प्रोत्साहन मिलता है बल्कि अन्य जिलों के लिए भी यह प्रेरणा का स्रोत बनता है।

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