बुन्देलखंड के सातों जिलों को योगी सरकार ने दी बड़ी सौगात

अधूरी परियोजनाओं के निर्माण के लिए क्रिटिकल गैप्स योजना में 900 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत  

अधूरी पड़ी परियोजनाओं के निर्माण कार्य शुरू करने को सरकार ने 450 लाख रुपये की धनराशि की अवमुक्त की 

योगी आदित्यनाथ की सरकार ने बुन्देलखंड के सभी सातों जनपदों को बड़ी सौगात दी है। जनपदों में अधूरी पड़ी परियोजनाओं के निर्माण कार्य कराये जाने के लिए जहां 900 लाख रुपये की धनराशि को मंजूरी दी गयी है वहीं सरकार ने 450 लाख रुपये की धनराशि भी अवमुक्त कर दी है। उत्तर प्रदेश शासन के विशेष सचिव विवेक कुमार ने बुन्देलखंड के सभी जिलाधिकारियों को इस आशय का पत्र जारी भी कर दिया है।

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क्रिटिकल गैप्स योजना में बजट आंटित करने का उद्देश्य यह ऐसी योजनाओं को पूरा करना है जो अन्य विकास योजनाओं से छूट प्रदान कर रहे हैं। इस धनराशि से त्रिस्तरीय पंचायत एवं नगर निकाय अपनी विकास योजनाओं को तैयार कर स्वरूपित योजनाओं को बनायेगीं ताकि बुन्देलखण्ड में बजट के अभाव में अधूरी पड़ी परियोजना को पूरा किया जा सके।

इसमें शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों की परियोजनाओं को पूरा करने के लिए अलग-अलग धनराशि का प्राविधान किया गया है।इस वर्ष शासन ने जनपदों को दो श्रेणी में बांटते हुए बड़े जनपदों को 150 लाख और छोटे जनपदों को 100 लाख का बजट स्वीकृत किया है। बुन्देलखण्ड के झांसी, जालौन, बांदा, ललितपुर को बड़े जनपदों की श्रेणी में रखते हुए प्रत्येक जनपद को 150 लाख कुल 600 लाख की धनराशि स्वीकृत कर ^ 300 लाख का बजट जारी कर दिया है। जिसमें शहरी क्षेत्र के लिए 120 लाख प्रति जनपद और ग्रामीण क्षेत्र की योजनाओं के लिए 30 लाख प्रति जनपद की स्वीकृति प्रदान की गई है।

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वहीं हमीरपुर, चित्रकूट और महोबा को छोटे जनपदों की श्रेणी में रखते हुए प्रत्येक जनपद को 100 लाख कुल 300 लाख की स्वीकृति प्रदान करते हुए 50 प्रतिशत धनराशि 150 लाख का बजट भी जारी कर दिया गया है। जिसमें शहरी क्षेत्रों के लिए 80 लाख और ग्रामीण क्षेत्र के लिए 20 लाख का बजट प्रति जनपद हेतु स्वीकृत किया गया है। इस प्रकार बुन्देलखण्ड के 7 जनपदों में शहरी क्षेत्र के लिए 720 लाख और ग्रामीण क्षेत्र के लिए 180 कुल 900 लाख की बजट की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

विशेष सचिव विवेक ने सभी जिलाधिकारी को पत्र भेजकर निर्देश दिए हैं कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में क्रिटिकल गैप्स योजना के तहत पूंजीगत विकास कार्यों के लिए स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी दिशा के लिए किया जाएगा, जिसके निमित्त स्वीकृत की गयी है। किसी अन्य परिचालन के लिए नहीं किया जाएगा और व्यय स्वीकृत धनराशि तक सीमित रखा जाएगा। कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व यह सुनिश्चित किया जाएगा कि राज्य सरकार, केंद्र सरकार या अन्य किसी स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं हुई है और न ही यह कार्य किसी अन्य परियोजना, योजना में परिवर्तन कार्य योजना में शामिल है। कार्यों की भौतिक, वित्तीय प्रगति की समीक्षा जिलाधिकारी द्वारा नियमित रूप से की जाएगी और इसकी रिपोर्ट नियोजन विभाग को भेजी जाएगी।

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जनपद वार स्वीकृत बजट (लाख में)
जनपद शहरी क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र योग
हमीरपुर 80 20 100
महोबा 80 20 100
चित्रकूट 80 20 100
बांदा 120 30 150
झूठा 120 30 150
ललितपुर 120 30 150
जालौन 120 30 150
योग: 720 180 900

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हिन्दुस्थान समाचार