उप्र में साढ़े सोलह लाख से अधिक किसानों की बन चुकी है फार्मर्स आई.डी.

लखनऊ। प्रदेश भर में अभियान चलाकर फार्मर्स आईडी बनायी जा रही है, जिससे अन्नदाताओं को योजनाओं का लाभ मिलने में पारदर्शिता और तेजी लाई जा सके। वर्तमान में प्रदेश में 2,22,96,269 किसान निवास कर रहे हैं। अब तक यह आईडी 16, 65, 269 किसानों की बन चुकी है। वहीं फार्मर्स आईडी बनाने में पूरे प्रदेश में जौनपुर ने बाजी मारी है जबकि रामपुर, अंबेडकरनगर, महराजगंज और पीलीभीत ने टाॅप फाइव जिलों में जगह बनायी है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की कमान संभालते ही किसानों को हर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कई बड़े कदम उठाये। उसी का नतीजा है कि आज प्रदेश का अन्नदाता खुशहाल के साथ समृद्ध हो रहा है। उनकी आय में लगातार बढ़ोत्तरी हो रही है। सीएम योगी के निर्देश पर अन्नदाताओं की डिजिटल आईडी बनाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। वर्तमान में प्रदेश में 2,22,96,269 अन्नदाता निवास कर रहे हैं। ऐसे में उन्हे डिजिटल आईडी मुहैया कराने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। प्रदेश में 28 दिसंबर शाम 6 बजे तक 16,65,233 फार्मर्स आईडी बनायी जा चुकी है। इसी क्रम में जौनपुर जिले ने 28 दिसंबर शाम 6 बजे तक 1,09,048 फार्मर्स आईडी बनाकर पूरे प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया है। जिलाधिकारी दिनेश चंद्र सिंह ने बताया कि सीएम योगी की मंशा के अनुरूप जिले में अन्नदाताओं को सरकारी योजनाओं को लाभ देने के लिए फार्मर्स आईडी बनायी जा रही है। इसी का परिणाम है कि जौनपुर फार्मर्स आईडी बनाने में पूरे प्रदेश में पहले पायदान पर है। इसी तरह रामपुर फार्मर्स आईडी बनाने में दूसरे, अंबेडकरनगर तीसरे, महराजगंज चौथे और पीलीभीत पांचवे स्थान पर है। रामपुर जिलाधिकारी जोगिंदर सिंह ने बताया कि रामपुर में 28 दिसंबर शाम 6 बजे तक कुल 92,026 फार्मर्स आईडी बनायी गयी है।

अंबेडकरनगर जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने बताया कि जिले ने 28 दिसंबर तक 66,115 फार्मर्स आईडी बनाकर तीसरा स्थान प्राप्त किया है। महराजगंज जिलाधिकारी अनुनय झा ने बताया कि 66,550 फार्मर्स आईडी बनाकर प्रदेश में चौथा स्थान प्राप्त किया है। उन्होंने बताया कि शिविर और अभियान चलाकर फार्मर्स आईडी बनायी जा रही है। पीलीभीत जिलाधिकारी संजय सिंह ने बताया कि जिले ने 50,399 फार्मर्स आईडी बनाकर टॉप फाइव में जगह बनायी है।

बता दें कि फार्मर्स आईडी से किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना समेत अन्य कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सीधे और निर्बाध रूप से मिल सकेगा। यह पहल किसानों के जीवन स्तर को सुधारने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। ऐसे में जिलाधिकारियों, ग्रामीण इलाकों में सहायक कर्मियों और स्वयंसेवी संगठनों के सहयोग से अभियान को गति दी जा रही है।

हिन्दुस्थान समाचार