टीईटी अनिवार्यता के विरोध में शिक्षकों का प्रदर्शन, राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने सौंपा ज्ञापन

सेवारत शिक्षकों पर टीईटी लागू करने के विरोध में सैकड़ों शिक्षक पहुंचे कलेक्ट्रेट, केंद्र व राज्य सरकार से मांगी स्थायी राहत

बांदा। टीईटी लागू होने से पूर्व नियुक्त एवं सेवारत शिक्षकों पर टीईटी अनिवार्यता थोपे जाने के विरोध में राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ, बांदा ने गुरुवार को जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया और प्रधानमंत्री, केंद्रीय शिक्षा मंत्री तथा मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से भेजा।

राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के जिला अध्यक्ष पंकज सिंह ने बताया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 1 सितंबर 2025 एवं पुनर्विचार याचिका में 29 मई 2026 को दिए गए निर्णयों से देशभर के लगभग 30 लाख शिक्षकों में असुरक्षा और चिंता का माहौल है। उन्होंने कहा कि पूर्व में विधिवत नियुक्त शिक्षकों पर बाद में बनाए गए पात्रता मानदंडों को लागू करना प्राकृतिक न्याय, समानता और विधिक निश्चितता के सिद्धांतों के विपरीत है।

उन्होंने कहा कि भारतीय प्रशासनिक एवं विधिक व्यवस्था के अनुसार कोई भी नियम अथवा नीति सामान्यतः उसके लागू होने की तिथि से प्रभावी होती है, न कि पूर्व प्रभाव से। ऐसे में टीईटी लागू होने से पहले नियुक्त शिक्षकों पर इसकी अनिवार्यता थोपना उचित नहीं है।

राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने इस मुद्दे के समाधान के लिए देशव्यापी आंदोलन की रणनीति बनाई है। आंदोलन के प्रथम चरण में सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन कर केंद्र एवं राज्य सरकार को ज्ञापन भेजा जा रहा है। महासंघ ने चेतावनी दी कि यदि मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो संगठन सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन को और तेज करेगा।

ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई कि भारत सरकार संसद में आवश्यक विधायी संशोधन अथवा विशेष प्रावधान लाकर प्रभावित शिक्षकों को स्थायी राहत प्रदान करे तथा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी कर शिक्षकों में व्याप्त असमंजस और असुरक्षा की स्थिति का तत्काल समाधान करे।

इस अवसर पर राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के जिला एवं ब्लॉक पदाधिकारियों सहित बड़ी संख्या में शिक्षक एवं शिक्षिकाएं उपस्थित रहीं।