नवीनीकरण आदेश के विरोध में सड़कों पर उतरे परिषदीय विद्यालयों के अनुदेशक

बीएसए और जिलाधिकारी कार्यालय पर किया प्रदर्शन, सुप्रीम कोर्ट के अंतिम निर्णय तक स्टाम्प अनुबंध से छूट की मांग

बांदा। परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत अनुदेशकों ने परियोजना महानिदेशक द्वारा जारी नवीनीकरण संबंधी आदेश के विरोध में सोमवार को बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) कार्यालय एवं जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया। अनुदेशकों ने मांग की कि सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामले के अंतिम निर्णय तक उन्हें स्टाम्प अनुबंध की प्रक्रिया से मुक्त रखा जाए।

प्रदर्शन के दौरान अनुदेशकों ने बताया कि 4 फरवरी 2026 को माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा सिविल अपील (एसएलपी) संख्या 9459/2023 में दिए गए निर्णय के पैरा-45 के तृतीय कॉलम में यह कहा गया है कि जो कर्मचारी दस वर्ष या उससे अधिक समय से कार्यरत हैं, उन्हें नियमित कर्मचारियों के समान माना जाए। अनुदेशकों का आरोप है कि इसके बावजूद परियोजना महानिदेशक द्वारा उन्हें पुनः अनुबंध करने के लिए बाध्य किया जा रहा है, जो न्यायालय की भावना के विपरीत है।

अनुदेशकों ने बताया कि 9 मई 2026 को प्रदेश के प्रतिनिधियों स्मृति मिश्रा (प्रयागराज), प्राची मिश्रा (सीतापुर), पवन पाठक (अलीगढ़) और चन्द्र सेन सिंह (बांदा) ने इस मामले में पुनः सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। न्यायालय ने 25 मई 2026 को प्रथम दृष्टया मामले को गंभीर मानते हुए परियोजना महानिदेशक को नोटिस जारी किया तथा अगली सुनवाई 13 जुलाई 2026 को निर्धारित की है।

अनुदेशकों ने प्रशासन से मांग की कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला नहीं आ जाता, तब तक जनपद के सभी अनुदेशकों को स्टाम्प अनुबंध करने के लिए बाध्य न किया जाए।

प्रदर्शन में जिलाध्यक्ष चन्द्र सेन पटेल, महामंत्री संतोष यादव, सुधीर शाहू, भगवान दास, महेन्द्र यादव, महेश श्रीवास, रमाकांत यादव, आनन्द यादव, बिक्रम सिंह, जुल्फीकार अहमद, बाल किशन सोनकर, मनीष, प्रदीप साहू, शिव बिलास यादव, आराधना विमल, प्रतिभा शिवहरे, गौरी देवी, गायत्री देवी, नीता सोनकर, कल्पना साहू, हीरा देवी, श्रीकृष्ण पनगरा, शकुन्तला कबीर, अर्चना साहू, ज्योति वर्मा सहित बड़ी संख्या में अनुदेशक शामिल रहे।