प्रदेश में 5000 से अधिक डॉक्टरों की कमी पर हाईकोर्ट चिंतित, सरकार से मांगा विस्तृत ब्यौरा

लखनऊ। प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं की बिगड़ती स्थिति पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गहरी चिंता जताई है। अदालत ने प्रदेश सरकार से राज्यभर में तैनात डॉक्टरों का पूरा ब्यौरा मांगा है। यह निर्देश एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान दिया गया।

सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से बताया गया कि प्रदेश में कुल 19,659 डॉक्टरों के पद स्वीकृत हैं, लेकिन वर्तमान में केवल 11,018 डॉक्टर ही कार्यरत हैं। यानी प्रदेश में 5,000 से अधिक डॉक्टरों के पद रिक्त हैं।

सरकार ने यह भी जानकारी दी कि विभिन्न मदों के अनुसार कुल चयनित डॉक्टरों की संख्या 14,213 है। अदालत ने सरकार के इस उत्तर पर असंतोष व्यक्त करते हुए बेहतर और विस्तृत शपथ पत्र (Affidavit) प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।

कोर्ट ने यह भी कहा कि प्रदेश में चिकित्सा सेवाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए सरकार को ठोस कदम उठाने होंगे, ताकि ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में डॉक्टरों की कमी से जनता को राहत मिल सके।

अगली सुनवाई में सरकार से विस्तृत आंकड़े और सुधारात्मक कार्ययोजना पेश करने की अपेक्षा की गई है।