एमएसएमई योजना का लाभ उठाएं उद्यमी: डीएम

चित्रकूट।

उद्योग बंधु व एमओयू क्रियान्वयन की बैठक कर संबंधित अधिकारियों को दिए निर्देश

डीएम अभिषेक आनन्द की अध्यक्षता में जिला स्तरीय उद्योग बंधु समिति एवं जिला स्तरीय एमओयू क्रियान्वयन की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई।
 डीएम ने व्यापारियों से कहा कि प्रदेश के आर्थिक विकास एवं रोजगार सृजन में सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यमों का महत्वपूर्ण स्थान है। जिनकी स्थापना के लिए आवश्यक सुविधाओं को उपलब्ध कराना जरूरी है। एमएसएमई के अंतर्गत निजी औद्योगिक पार्कों के विकास योजना लागू की गई है।

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इच्छुक निजी प्रवर्तकों द्वारा 10 एकड़ से 50 एकड़ तक की भूमि पर औद्योगिक पार्क विकसित करने का प्रस्ताव भूमि के स्वामित्व के कागजात, आंगणन सहित जिला उद्योग केंद्र को उपलब्ध कराएं। चयनित भूमि का उपयोग औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए होना चाहिए। भूमि के मूल्य का 90 प्रतिशत राज्य सरकार धनराशि दे रही है। जिसमें प्रथम तीन वर्षों तक प्रवर्तक को दी गई धनराशि पर एक प्रतिशत ब्याज ली जाएगी।

चौथे वर्ष से कार्पस फंड से दी गई धनराशि पर छह प्रतिशत की दर से साधारण वार्षिक ब्याज लिया जाएगा। पूंजी को वापस करने की अधिकतम अवधि छह वर्ष होगी। इस योजना में अभी प्रदेश में 4 या 5 जनपदों पर आवेदन हुआ है। चित्रकूट में भी एक आवेदन निवेशक ने किया गया है। जो भी उद्यमी कार्य करना चाहते हैं तो इस योजना का लाभ लें। जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों से कहा कि जो निवेश मित्र पोर्टल पर विभागीय स्तर पर आवेदन लंबित है उनका तत्काल निस्तारण कराएं।

अग्रणी जिला प्रबंधक इंडियन बैंक तुलसीराम से कहा कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत बैंक में आवेदन पत्र ऋण वितरण के लंबित है उनको तत्काल वितरित कराया जाए। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना पर उपायुक्त जिला उद्योग केंद्र से कहा कि इसमें शहर के भी लोगों के आवेदन कराएं। एक जनपद एक उत्पाद ऋण सहायता योजना के अंतर्गत जो सीतापुर चित्रकूट में सीएफसी का निर्माण कराया जाना है उसमें इंडियन बैंक शाखा तरौहा में लंबित अभ्यर्थी का निस्तारण हो।

यूआरसी पोर्टल पर पंजीयन के लिए जो शासन से लक्ष्य दिया गया है उसको अभियान चलाकर कराया जाए। उन्होंने व्यापारियों से कहा कि इस योजना में विभिन्न टेंडरों में ईएमडी से छूट बैंकों व विभिन्न योजनाओं में वरीयता प्रदान किए जाने का प्रावधान है। उद्योग केंद्र एलडीएम संबंधित बैंकों के जोनल मैनेजर से संपर्क कर बैठक में समस्याओं का निस्तारण कराएं।

जिला स्तरीय एमओयू क्रियान्वयन इकाई के संबंध में डीएम ने सभी विभागों के अधिकारियों से कहा कि जितने निवेशकों ने जनपद में निवेश के लिए एमओयू हस्ताक्षर किया है उसमें कितनी इकाइयों पर कार्य हो रहा है। जिन उद्योगों पर समस्या है उसका विवरण प्रस्तुत करें। निरस्त किए गए आवेदन पत्रों का भी विवरण दें। जिन उद्यमियों ने एमओयू हस्ताक्षर किए थे और वह अब उद्योग नहीं लगाना चाहते हैं क्या कारण है यह भी जानकारी दी जाए।

नए आवेदन कराकर उद्योग स्थापित कराएं। उन्होंने निवेशकों से कहा कि जहां पर उद्योग स्थापित कराएं वहां पर वन विभाग, बंजर, चारागाह, खेल के मैदान, तालाब आदि शासकीय जमीन बाउंड्रीवाल के अंदर नहीं होना चाहिए। बताया कि माह अक्टूबर में प्रोजेक्ट की ग्राउंड ब्रेकिंग की भी बड़ी बैठक शासन स्तर पर की जाएगी। जिन निवेशकों को जमीन, एनओसी, विद्युत आदि की समस्या हो तो संबंधित विभाग निवेशकों से संपर्क कर निस्तारण कराएं। उन्होंने दुग्ध विभाग से कहा कि जिन लोगों द्वारा उद्योग लगाने के लिए भूमि ग्रामसभा की मांग की जा रही है उसके लिए विभाग से पत्राचार कर नियमानुसार कार्यवाही कराएं।

परियोजना अधिकारी नेडा से कहा कि जमीन उद्योग लगाने के लिए निवेशकों को दिया गया है अगर वह निवेश नहीं कर रहे हैं तो दूसरे निवेशकों को देकर ग्राउंड स्तर पर उद्योग स्थापित किए जाएं। बायोडीजल का प्रस्ताव बनाकर स्थापित करें। उपायुक्त उद्योग एसके केसरवानी को निर्देश दिए कि जो इकाइयां स्थापित करने के लिए एमओयू हस्ताक्षर हुए हैं उन सभी कार्यों पर कार्य शुरू कराएं। पर्यटन विभाग जो सात इकाइयों पर कार्य चल रहा है उनको माह सितंबर तक अवश्य पूर्ण कराया जाए।

बैठक में मुख्य विकास अधिकारी अमृतपाल कौर, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. भूपेश द्विवेदी, अधीक्षण अभियंता विद्युत बृजेश कुमार, पुलिस क्षेत्राधिकारी नगर हर्ष पांडेय, लाइन एसपी सोनकर, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ. सुभाष चंद्र, जिला खादी ग्रामोद्योग अधिकारी राजेंद्र कुमार, अधिशासी अभियंता विद्युत राजापुर केके वर्मा, जिला आबकारी अधिकारी राजेंद्र प्रसाद सहित व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष ओम केसरवानी, राहुल गुप्ता, अंकित भाटिया, ऋषि आर्य, महेश केसरवानी, निवेशक महेश प्रसाद जायसवाल, फूलचंद कुशवाहा, संजय अग्रवाल आदि मौजूद रहे।

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