गरीबों के आवासीय पट्टो पर दबंगों ने अपना आवास बनाया, प्रशासन रहा मूकदर्शक
शासन द्वारा जिन गरीब व्यक्तियों को आवासीय भूमि के पट्टे किए गए थे उन्हें दबंगों ने इतना प्रताड़ित किया कि वह गांव से पलायन कर गए और इसके..
Anil Singh Awara 
शासन द्वारा जिन गरीब व्यक्तियों को आवासीय भूमि के पट्टे किए गए थे उन्हें दबंगों ने इतना प्रताड़ित किया कि वह गांव से पलायन कर गए और इसके बाद दबंगों ने उनके आवासीय पट्टे पर अपना मकान बनवा लिया। इस संबंध में प्रशासन में शिकायत भी दर्ज कराई गई लेकिन प्रशासन मूकदर्शक बना रहा है।
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मामला तहसील बबेरू अंतर्गत ग्राम कैरी का है।इस गांव में 172 नंबर पट्टे गरीबों के लिए किए गए थे जिनमें एक पट्टा मेड़ा पुत्र छेदिया के नाम गाटा संख्या 159 मि. रकबा 0.03 एकड़ तथा दूसरा पट्टा विसमतिया पुत्र छेदिया के नाम गाटा संख्या 159 मि. रकबा 0.03 एकड किया गया।
जब इन दोनों व्यक्तियों ने उपरोक्त जमीन पर अपना मकान बनवाना चाहा तभी गांव के प्रेम बाबू ,प्रेम नारायण ,रमाकांत ,राजा बाबू ने दबंगई एवं असलहों के बल पर उनका मकान बनने नहीं दिया। जिससे परेशान उक्त दोनों व्यक्तियों ने उस समय के प्रधान एवं बिसंडा थाने में अपनी फरियाद की ,लेकिन न तो पुलिस ने सुना और न ही प्रधान ने किसी तरह का हस्तक्षेप किया जिससे भयभीत होकर दोनों व्यक्ति अपने अपने परिवार के साथ गांव से पलायन कर गए।
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गांव छोड़ने के बाद दोनों को गहरा सदमा लगा जिससे कुछ दिनों बाद उनकी मौत हो गई। अब इन दोनों व्यक्तियों की जमीन पर गांव के प्रेम बाबू,प्रेम नारायण, रमाकांत, राजा बाबू पुत्र रामकृपाल ने न सिर्फ अवैध कब्जा किया बल्कि उसमें आवास भी बना लिया। इस बारे में मुख्यमंत्री को भेजे पत्र में सेवानिवृत्त अवर अभियंता बाला प्रसाद शर्मा निवासी ग्राम कैरी हाल मुकाम कटरा बांदा ने बताया कि जब यह दबंग अनधिकृत रूप से निर्माण करा रहे थे।
तब इस बारे में जिलाधिकारी को जानकारी दी गई थी लेकिन प्रशासनिक स्तर पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं की गई, जिससे चारों दबंग भाई निर्माण कराने में सफल रहे।उन्होंने बताया कि उपरोक्त दबंग जमीन का पट्टा पाने के हकदार नहीं है क्योंकि गाटा संख्या 159 के बगल में ही इनके पास जमीन है।
जो पांच व्यक्तियों के नाम हैं।सेवानिवृत्त जेई ने मांग की है कि दबंगों द्वारा किए गए अवैध निर्माण को ध्वस्त कराया जाए और मेड़ा व विसमतिया की जगह पात्र व्यक्तियों को जमीन का पट्टा किया जाना चाहिए और अवैध निर्माण कराने के लिए दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए।
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