सीबीआई ने आबकारी नीति मे गडबडी करने वाले, इन सात आरोपियों के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल की

सीबीआई ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार  की आबकारी नीति को तैयार करने एवं कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं से संबंधित एक मामले में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार  के दो तत्कालीन कर्मियों एवं पाँच निजी व्यक्तियों सहित सात आरोपियों के विरुद्ध आरोप पत्र दायर किया। 

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सीबीआई ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार  की आबकारी नीति को तैयार करने एवं  कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं से संबंधित एक मामले की जारी जाँच में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार  के तत्कालीन आबकारी उपायुक्त, तत्कालीन सहायक आबकारी आयुक्त तथा पाँच निजी व्यक्तियों सहित सात आरोपियों के विरुद्ध दिल्ली की सक्षम अदालत के समक्ष आज आरोप पत्र दायर किया।  

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सीबीआई ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार  की आबकारी नीति को तैयार करने एवं  कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं से संबंधित एक मामले में गृह मंत्रालय (भारत सरकार) की एक सूचना  पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार  के उपमुख्यमंत्री एवं अन्यों जिसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार  के तत्कालीन आयुक्त (आबकारी), तत्कालीन उपायुक्त (आबकारी), तत्कालीन सहायक आयुक्त (आबकारी) सहित 10 शराब लाइसेंसधारियों, उनके सहयोगियों और अन्य अज्ञातों  के विरुद्ध मामला दर्ज किया। ऐसा आगे आरोप है  कि आबकारी नीति में संशोधन, लाइसेंसधारियों को अनुचित लाभ देना, लाइसेंस शुल्क में छूट/कमी, अनुमोदन के बिना एल-1 लाइसेंस का विस्तार आदि सहित कई अनियमितताएं की गईं।

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यह भी आरोप है कि इन कृत्यों के आधार पर प्राप्त  अवैध लाभ निजी पक्षों के  द्वारा अपनी खाता बुकों में गलत प्रविष्टियां करके संबंधित लोक सेवकों को भेज दिया गया था। पूर्व में कई  स्थानों पर स्थित आरोपियों के परिसरों में  तलाशी ली गई, जिसमें आपत्तिजनक दस्तावेज/सामान , डिजिटल रिकॉर्ड आदि बरामद हुए। आबकारी नीति को तैयार करने और कार्यान्वयन में बड़े षडयंत्र, अन्य लाइसेंसधारियों के साथ किए गए षडयंत्र, धन संचारण एवं गुटबंदी सहित विभिन्न आरोपों पर प्राथमिकी में नामित आरोपियों  और अन्य व्यक्तियों की भूमिका का पता लगाने  हेतु  आगे की  जांच जारी है।