कार्यभार संभालने के बाद नगर पालिका चेयरमैन ने कहा गड़बड़ी करने वालों की जांच होगी

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा नगर पालिका अध्यक्ष मोहन साहू के प्रशासनिक व वित्तीय अधिकार बहाल होने के बाद सोमवार को उन्होंने पुनः कार्यभार संभाल लिया और कहा कि मेरी गैरमौजूदगी में कराए गए कार्यों में अगर गड़बड़ी पाई गई तो संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने कार्यभार संभालने के बाद पत्रकारों से बातचीत में कहा कि सत्ता पक्ष के दबाव में आकर शासन ने मेरे प्रशासनिक व वित्तीय अधिकार सीज किए थे लेकिन मैंने इस अन्याय के खिलाफ उच्च न्यायालय में शरण ली।

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विगत 16 दिसंबर 2021 को उच्च न्यायालय ने मेरे  प्रशासनिक व वित्तीय अधिकार बहाल करने के निर्देश दिए और शनिवार को प्रदेश की राज्यपाल ने उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश पर बहाली की अनुमति प्रदान की। उन्होंने कहा कि मुझे पहले भी न्यायालय के निर्णय पर भरोसा था और अब यह सिद्ध हो गया की न्यायालय में सत्य की जीत होती है। इसके लिए मैं न्यायालय का आभारी हूं। 

चेयरमैन ने कहा कि मैं जिस उर्जा के साथ नगर की सफाई व्यवस्था और अन्य कार्यों के लिए काम कर रहा था। उसी ऊर्जा के साथ जनता के आशीर्वाद से फिर से काम शुरू करूंगा।उन्होंने उन सभासदों का भी आभार व्यक्त किया जिन्होंने मेरे बुरे समय में न सिर्फ मेरा साथ दिया बल्कि मेरा हौसला बढ़ाते हुए कहा कि आप धैर्य मत खोना, संघर्ष करते रहे, मैंने वैसे ही किया और आज मेरी जीत हुई है। उन्होंने कहा कि मेरी गैरमौजूदगी है नगर पालिका द्वारा जो कार्य कराए गए हैं जिसकी जांच कराकर गड़बड़ी पाए जाने पर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

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कार्यभार संभालने के बाद उन्होनें सफाई नायकों की मीटिंग ली और उनको निर्देशित किया कि कल सुबह 7 बजे से लेवर फील्ड में चौकन्ना रहते हुए कार्य करें क्योंकि सुबह 7बजे से हमारे औचक निरीक्षण चालू हो जाएंगे। जिस वार्ड में सफाई नायक कर्मचारी शिथिलता बरतते हुए पाए गए उनके उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। शहर के सभी प्रमुख स्थानों पर अलाव जलाए जाएं।

डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन के नाम पर होटल और बरात घरों से फर्जी तरीके से 2000 वसूले जा रहे थे उनको तत्काल प्रभाव से रोका गया है एवं इसकी जांच के आदेश दिए जाएंगे। जिस संस्था ने फर्जी तरीके से वसूली की थी उस संस्था के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस बीच चेयरमैन मोहन साहू ने उच्च न्यायालय और राज्यपाल के आदेश का हवाला देते हुए जिलाधिकारी बांदा को एक पत्र भेजा है।जिसमें कहा गया है कि उन्होंने न्यायालय व राज्यपाल के निर्देश का पालन करते हुए आज कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

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