बिना हेलमेट वाहन चालकों को पेट्रोल न देने पर पेट्रोल पंप में हंगामा

, पेट्रोल पंपों में बिना हेलमेट वी सेल बेल्ट सीट बेल्ट ना लगने वाले वाहनों को डीजल पेट्रोल देने पर लगाए गए प्रतिबंध से मंगलवार को पेट्रोल पंप पहुंचे वाहन चालकों में हंगामा करना शुरू कर ...

बिना हेलमेट वाहन चालकों को पेट्रोल न देने पर पेट्रोल पंप में हंगामा

बांदा,

पेट्रोल पंपों में बिना हेलमेट वी सेल बेल्ट सीट बेल्ट ना लगने वाले वाहनों को डीजल पेट्रोल देने पर लगाए गए प्रतिबंध से मंगलवार को पेट्रोल पंप पहुंचे वाहन चालकों में हंगामा करना शुरू कर दिया इनका कहना था कि इस बारे में पहले से जानकारी क्यों नहीं दी गई। वहीं पेट्रोल पंप संचालक कहते रहे की हमने बाकायदा इसके बारे में पिछले तीन दिन से प्रचार किया है।

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बांदा पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन ने सोमवार को ऐलान किया था कि जो भी वाहन पेट्रोल पंप में डीजल पेट्रोल लेने आएंगे। उनमें दो पहिया वाहन चालकों को हेलमेट लगाना अनिवार्य है। जबकि चार पहिया वाहनों में सीट बेल्ट जरूरी है। ऐसा न करने पर उन्हें ईंधन नहीं दिया जाएगा। इस ऐलान के बाद मंगलवार को पेट्रोल पंप संचालकों ने सीट बेल्ट व हेलमेट न लगाने वाले वाहन चालकों को ईंधन देने से मना कर दिया। इसी बात को लेकर वाहन चालकों और पेट्रोल पंप के कर्मचारियों के बीच नोक झोंक हुई। सबसे ज्यादा विवाद ढंढरिया पेट्रोल पंप में देखने को मिला। यहां लोग लड़ने झगड़ने पर आमादा हो गए।

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बाद में पेट्रोल पंप के संचालक ने बताया कि जिला अधिकारी के आदेश पर जिला पूर्ति अधिकारी ने निर्देशित किया है कि वाहन चालकों को बिना सीट बेल्ट या हेलमेट के ईंधन न दिया जाए। इसी के अनुपालन में डीजल पेट्रोल इन वाहन चालकों को नहीं दिया जा रहा है।

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बताते चले कि सोमवार को बांदा पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन की एक रेस्टोरेंट में हुई बैठक में जिलाधिकारी द्वारा जारी निर्देश का हवाला देकर एसोसिएशन ने निर्णय लिया था कि सीट बेल्ट और हेलमेट न होने पर वाहनों को डीजल-पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। बैठक में कहा गया कि तमाम सरकारी विभागों पर डीजल-पेट्रोल की कई करोड़ रुपये की उधारी पड़ी है। लंबे अरसे से इसका भुगतान नहीं किया जा गया है। डीलर्स आर्थिक संकट झेल रहे हैं। बैंक का ब्याज अदा करना पड़ रहा है। पेट्रोल पंप बंदी की कगार पर आ गए हैं। एसोसिएशन ने प्रस्ताव पारित करके निर्णय लिया कि उधारी अदा नहीं की गई तो पहली नवंबर से किसी भी सरकारी विभाग को उधार ईंधन नहीं दिया जाएगा।

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