लखनऊ मंडल के ट्रेन टिकट परीक्षकों को मिलीं पीओएस मशीनें, ऑनलाइन भुगतान में अब नहीं होंगी दिक्कतें

टिकट चेकिंग कर्मियों को हैंड हेल्ड टर्मिनल देने की तैयारी

पूर्वोत्तर रेलवे के लखनऊ और वाराणसी मंडल में ट्रेन टिकट परीक्षकों (टीटीई) को प्वाइंट ऑफ सेल्स(पीओएस) मशीनें दी गई हैं। दोनों मंडलों में पीओएस मशीनों से अब जुर्माने और किराए के ऑनलाइन भुगतान में दिक्कतें नहीं होंगी।

पूर्वोत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल में करीब 150 और वाराणसी में 59 पीओएस मशीनें ट्रेन टिकट परीक्षकों को दी गई हैं। इसलिए पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा संचालित ट्रेनों में यात्रियों को अब रास्ते में किराए और जुर्माने के भुगतान को लेकर दिक्कतें नहीं होंगी। न ही फुटकर पैसों को लेकर कोई किच-किच होगी। यात्री एटीएम कार्ड, पेटीएम, योनो, गूगल-पे और भीम एप से भी किराए और जुर्माने का भुगतान कर सकेंगे।

पीओएस के माध्यम से जो भी भुगतान होगा। वह सीधे एसबीआई के रेलवे खाते में पहुंच जाएगा। टीटीई को रास्ते में पैसा सहेजने और उसे काउंटर पर जमा करने से छुटकारा मिल जाएगा। हालांकि जिन यात्रियों के पास एटीएम कार्ड या पेटीएम एप की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी उनका भुगतान एक्सेस फेयर टिकट (ईएफटी) से हो जाएगा। फिलहाल आने वाले दिनों में ईएफटी की व्यवस्था समाप्त कर दी जाएगी।

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टिकट चेकिंग कर्मियों को हैंड हेल्ड टर्मिनल देने की तैयारी

रेलवे प्रशासन टिकट चेकिंग कर्मचारियों को हैंड हेल्ड टर्मिनल (एचएचटी) देने की योजना पर कार्य कर रहा है। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जीपीएस) प्रणाली पर आधारित एचएचटी सीधे सेंटर फाॅर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम (क्रिस) से जुड़ा रहेगा। एचएचटी में ट्रेन का चार्ट लोड रहेगा।

टीटीई टिकटों की बुकिंग के साथ सीटें भी आवंटित कर सकेंगे। जुर्माना काटने की भी ऑनलाइन व्यवस्था रहेगी। टीटीई बिना छूए टिकट की जांच भी कर सकेंगे। एचएचटी के अलावा टिकट जांच के लिए अलग से मोबाइल एप भी तैयार किया जा रहा है। इससे टिकट पर अंकित बार कोड के जरिए टिकट की जांच हो सकेगी।

इंडियन रेलवे टिकट चेकिंग स्टाफ आर्गनाइजेशन के संरक्षक टीएन पाण्डेय ने गुरुवार को बताया कि लखनऊ और वाराणसी मंडल में ट्रेन टिकट परीक्षकों को पीओएस मशीनें तो मिल गई है, लेकिन उसको रखने के लिए बैग नहीं मिले हैं। रनिंग रूम में भी लाकर और चार्जिंग प्वाइंट की भी व्यवस्था नहीं है। उन्होंने रेलवे प्रशासन से बैग, लाकर और चार्जिंग प्वाइंट की सुविधा उपलब्ध कराने की मांग की है।

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