लाखों रुपये की फसल बेचने वाले किसानों का बना है राशन कार्ड, अब शुरु हुई जांच

खाद्य आयुक्त एवी राजमौलि की जांच में हुआ खुलासा, 834 किसान चिन्हित

शादी अनुदान और परिवारिक लाभ योजना में हुए घोटाले के बाद अब जनपद में राशन कार्ड में गड़बड़ी सामने आई है। खाद्य आयुक्त एवी राजमौलि की जांच में सामने आया कि 834 ऐसे किसान राशन कार्ड बनवाकर मुफ्त का राशन ले रहे हैं जो लाखों रुपए की फसल एमएसपी पर बेचते हैं। मामले को लेकर जिला आपूर्ति अधिकारी ने जांच शुरु कर दी है और सभी के खिलाफ कार्रवाई होना तय है।

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राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत सरकार प्रत्येक परिवार के प्रत्येक सदस्य को दो किलो चावल और तीन किग्रा गेहूं मुफ्त दे रही है। खाद्यान्न उन्हें ही मिलता है जिसकी वार्षिक आय शहरी क्षेत्र में तीन लाख और ग्रामीण क्षेत्र में दो लाख रुपये से कम होती है। किसी अपात्र को खाद्यान्न न मिल जाए इसलिए समय-समय पर सत्यापन भी कराया जाता है। इन सबके बावजूद बहुत से ऐसे लोग हैं जो पात्र न होते हुए भी मुफ्त में राशन ले रहे हैं। इसको लेकर हाल ही में शासन ने फिर दिशा निर्देश जारी किये और ऐसे अपात्रों को चिन्हित किया जाने लगा।

कानपुर नगर और ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे अपात्रों को चिन्हित करने के लिए खाद्य आयुक्त एवी राजमौलि ने जांच की और 834 अपात्र लोग चिन्हित किये गये। आयुक्त की जांच सामने आया कि यह लोग सरकारी क्रय केन्द्रों में लाखों रुपये की फसल बेचते हैं और गलत तरीके से सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ उठा रहे हैं। इस पर जिला आपूर्ति अधिकारी अखिलेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि खाद्य आयुक्त के यहां से सूची प्राप्त हुई है। जांच के आदेश दिए हैं और जो भी दोषी हैं उन पर कार्रवाई होगी।

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विभाग के कर्मचारियों ने भी बरती लापरवाही

जनपद में जो 834 अपात्र चिन्हित किये गये हैं उन पर जांच करने वाले अफसर व कर्मचारियों ने सिर्फ किसान देखकर ही राशन कार्ड बना दिया। जमीन समेत अन्य जानकारी तक नहीं देखी गई। लखपति किसानों की सूची में तीन से लेकर 10 लाख रुपए तक धान व गेहूं क्रय को बेचने वाले किसान शामिल हैं।

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