बुंदेलखंड औऱ पूर्वांचल में भी आईटी सिटी बनाने की तैयारी, झांसी का चयन

उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर यानी नोएडा शहर में जिस तरह सूचना प्रौद्योगिकी यानी आईटी कंपनियों का बड़ा हब बना है। उसी तरह पूर्वांचल औऱ बुंदेलखंड में भी आईटी सिटी बनाने की तैयारी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह बड़ा फैसला लिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा फैसला लाखों रोजगार के साथ सरकार के लिए राजस्व का बड़ा स्रोत भी बन सकता है।

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उत्तर प्रदेश में अभी नोएडा को छोड़कर कोई बड़ा आईटी हब अभी नहीं है। लेकिन इसकी जरूरत महसूस की जा रही है। हब बनने के साथ बुंदलेखंड के झांसी में बड़े पैमाने पर रोजगार सृजित होंगे। यूपी सरकार ने आईटी सिटी को लेकर नया प्रस्ताव तैयार करने के लिए कहा है। इसमें आईटी पार्क भी बनेग। मौजूदा समय लखनऊ में एचसीएल आईटी सिटी और टीसीएस के दफ्तर हैं। आईटी सिटी बनाने के लिए सभी विकास प्राधिकरणों से प्रस्ताव मांगा गया है।

इस दौरान दूसरे राज्यों की आईटी पॉलिसी का भी अध्ययन किया जा रहा है। इंडस्ट्री विभाग से जुड़े एक सूत्रों ने बताया कि अगर विकास प्राधिकरण जल्द ही प्रस्ताव नहीं देते तो प्लान बी तैयार रखा गया है। इस स्थिति में यूपी सरकार आईटी सिटी विकसित करने के लिए निवेशकों से सीधे बात करेगी। इसमें उनको यहां निवेश करने के लिए बड़े स्तर पर छूट या सब्सिडी भी दिया जा सकता है। आईटी सिटी बनने से आईटी सॉफ्टवेयर का निर्यात बढ़ेगा।

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पिछले बुंदेलखंड में विकास की रफ्तार को बढ़ाने के लिए आईटी सिटी के लिए झांसी का चयन किया गया है। यहां जगह का भी चयन शुरू हो गया है। जमीन का चयन होने के बाद आगे की प्रक्रिया कर जाएगी। यूपी में डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है, जिसका एक बड़ा हिस्सा बुंदेलखंड में हैं। वहां कई यूनिटें लगा रही हैं। ऐसे में डिफेंस कॉरिडोर के पास आईटी सिटी विकसित होने से टेक्नॉलजी सपोर्ट भी डिफेंस कॉरिडोर में निवेश करने वाली कंपनियों को मिल सकेगा।

बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे भी सरकार के मंशा को आगे बढ़ाएगा। एक्सप्रेस-वे के किनारे यूपीडा ने इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने के लिए जमीन चिह्नित किया है। इससे भी इंडस्ट्री के विकास को रफ्तार मिलेगी।आईटी ऐंड इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के अधिकारियों ने ग्लोबल इनवेस्टर्स समिट से पहले जमीन चिन्हित करने का फैसला किया है। साथ ही ऐसी कंपनियों से बातचीत कर रही हैं, जो प्रदेश में आईटी सिटी लगा सके। ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट में इसकी घोषणा हो सकती है। इसके लिए कंपनियों को 10 साल तक मुनाफे में भी छूट दिया जाएगा। इंटरेस्ट सब्सिडी, कैपिटल इंटरेस्ट सब्सिडी की छूट मिलेगी।

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