मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कन्यादान योजना में बांट दी, सेंसुई कंपनी की नकली टीवी
मध्य प्रदेश सरकार की बहुप्रचारित कन्यादान योजना में करोड़ों का घोटाला सामने आया है। आरोप यह भी है कि प्रदेश के...
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मध्य प्रदेश सरकार की बहुप्रचारित कन्यादान योजना में करोड़ों का घोटाला सामने आया है। आरोप यह भी है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कन्यादान में बेटियों को नकली टीवी बांटे। दरअसल, राज्य सरकार की कन्यादान योजना में मुख्यमंत्री द्वारा विवाह समारोह में नवविवाहित जोड़ों को बांटे गए टेलीविजन नकली पाए गए। अब मामले के खुलासे के बाद हड़कंप मच गया तो राज्य सरकार ने पल्ला झाड़ लिया और ठेकेदार को दोषी करार दिया।
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घटना पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव के गृह क्षेत्र गढ़ाकोटा की है। जहां 11 मार्च 2023 को मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत विवाह समारोह का आयोजन किया गया. इस कार्यक्रम में सीएम शिवराज, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा समेत कई कैबिनेट मंत्री शामिल हुए. कार्यक्रम में दूल्हा-दुल्हन को कई उपहार दिए गए, इन उपहारों में एक सेंसुई कंपनी का टेलीविजन भी था। सीएम चौहान द्वारा बेटियों को उपहार में दिया गया समक ज्ट जांच में फर्जी निकला है।
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असल में उपहार पाए अनेक जोड़ों ने कई बार शिकायत की थी कि उनका टीवी नहीं चल रहा है। इन शिकायतों के बाद जांच करायी गयी तो पता चला कि सेंसुई कंपनी का स्टिकर लगाकर 1850 नकली एलईडी टीवी नवविवाहित जोड़ों को बांट दी गयी। टीवी बार-बार बिगड़ने पर करोड़ों रुपए के इस फर्जीवाड़े का खुलासा अब जाकर हुआ है। जांच के बाद सेंसुई कंपनी की तरफ से बताया गया कि ये प्रोडक्ट नकली है। कंपनी ने कभी इस तरह की टीवी बनायी ही नहीं है। सिर्फ सेंसुइ का स्टिकर लगाकर डुप्लिकेट टीवी को इस तरह बांटने में इस्तेमाल किया गया।
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सागर कलेक्टर दीपक आर्य के मुताबिक हितग्राहियों की ओर से एलईडी टीवी के बार-बार खराब होने की शिकायत प्रशासन को मिल रही थी। जांच कराने पर पता चला कि सप्लायर ने नकली एलईडी टीवी की सप्लाई कर दी है। कंपनी ने भी प्रोडक्ट के नकली होने की जानकारी दी है। इसके बाद पुलिस कार्रवाई की गई। फिलहाल मामले की विस्तृत जांच की जा रही है।
प्रशासन की शिकायत के बाद पुलिस ने टेंडर के आधार पर टीवी सप्लाई करने वाले राधा कृष्ण रेस्टोरेंट के संचालक मुकेश साहू और दिल्ली के राजू गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक टीवी को खरीदने में ठेकेदार को 1.38 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया था।
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