बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे - पीएम की रैली में भीड़ जुटाने की मुहिम, यात्रियों को न मिलेगी बसें और न ट्रेन

उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ड्रीम प्रोजेक्ट बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का शुभारंभ करने 16 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जालौन आ रहे हैं। जहां उस दिन बुंदेलखंड वासियों को बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के रूप में सौगात मिलने वाली है। वही 15 और 16 जुलाई को यात्रियों व मरीजों पर आफत आने वाली है। क्योंकि प्रधानमंत्री की रैली में भीड़ जुटाने के लिए दोनों मंडलों से 230 सरकारी और 520 प्राइवेट बसें उपलब्ध कराने को कहा गया है।

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बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का लोकार्पण करने प्रधानमंत्री 16 जुलाई को जालौन आएंगे। इस दौरान रैली में  भारी भीड़ जुटाने की मुहिम जारी है। इसके लिए जालौन के डीएम ने आसपास के जिलों से बसों की मांग की है। रैली में बुंदेलखंड के लगभग सभी जनपदों से भीड़ लाने की तैयारी की गई है। इसके लिए झांसी मंडल और चित्रकूट धाम मंडल से 230 सरकारी व 520 प्राइवेट बसों को रैली में जनता को लाने के लिए लगाया जा रहा है।

जालौन प्रशासन ने झांसी, चित्रकूट कानपुर लखनऊ और इटावा मंडल के डीएम के माध्यम से 600 सरकारी व 500 प्राइवेट बसों की मांग की है। चित्रकूट मंडल के 4 जिलों में बांदा, महोबा, हमीरपुर, चित्रकूट परिवहन निगम की 100 व प्राइवेट 220 बसें भेजी जाएंगी। 15 जुलाई को यह बसे जाएंगी और 16 जुलाई को उनकी वापसी हो पाएगी।

बताते चलें कि कानपुर सेंट्रल के समीप भीमसेन रेलवे स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक पर इन दिनों काम चलने से कानपुर लखनऊ जाने वाली सभी ट्रेन 14 जुलाई तक निरस्त कर दी गई है। इसी तरह झांसी से जाने वाली ट्रेनों को भी निरस्त किया गया है। ट्रेनों के स्थगित होने के कारण इन दिनों परिवहन विभाग पर वैसे भी अधिक से अधिक बसें यात्रियों को उपलब्ध कराने का दबाव है। ट्रेन के अभाव में यात्री बसों से सफर कर रहे हैं। 

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अगर मांगी गई बसें रैली में भेजी जाती हैं तो यात्रियों को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। खासकर बीमार और जरूरतमंद यात्रियों के अलावा जो प्रतिदिन नौकरी के सिलसिले में यात्रा करते हैं। उन्हें 15-16 जुलाई को बस नहीं मिलेगी, जिससे यात्रियों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा।

इस बीच यह भी जानकारी है कि परिवहन निगम ने प्रधानमंत्री की रैली में बसें भेजने के एवज में दो करोड़ 88 लाख 97 हजार 200 रुपए किराया मांगा है और कहा है कि बसो का डीजल ओपन मार्केट से खरीदा जाता है इसलिए पहले निगम को 75 फीसदी धनराशि लगभग 2.17 करोड रुपए उपलब्ध कराएं। इधर बांदा के आरएम आर के शर्मा का कहना है कि जालौन डीएम के निर्देश पर बसों की व्यवस्था कराई जा रही है। बसों में डीजल की व्यवस्था के लिए प्रबंध निदेशक से निर्देश मांगे गए हैं। उनका निर्देश प्राप्त होने के बाद ही इस दिशा में आगे कदम उठाए जाएंगे।