बुंदेलखंड में विकास का नया अध्याय : बीडा में बनेगा एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क — मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ

मुख्यमंत्री ने की बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीडा) की समीक्षा, छह माह में भूमि अधिग्रहण कार्य पूर्ण करने के निर्देश

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को कहा कि बुंदेलखंड अब पिछड़ेपन की परिभाषा नहीं, बल्कि प्रगति का प्रतीक बनेगा। उन्होंने नवगठित बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीडा) क्षेत्र में एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क के विकास की घोषणा करते हुए कहा कि क्षेत्र को औद्योगिक पुनर्जागरण का केंद्र बनाया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने बीडा की प्रगति समीक्षा बैठक में कहा कि बीडा को प्रदेश का नया औद्योगिक ग्रोथ इंजन बनाते हुए इसे ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस और रोज़गार सृजन का आदर्श मॉडल बनाया जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि अधिकतम छह माह के भीतर भूमि अधिग्रहण की सभी कार्यवाहियाँ पूरी की जाएं।

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कनेक्टिविटी पर विशेष जोर

मुख्यमंत्री ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को बीडा से जोड़ने के लिए लिंक एक्सप्रेसवे निर्माण का निर्देश देते हुए कहा कि यूपीडा एलाइनमेंट की प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण करे।
उन्होंने आगरा–ग्वालियर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को झांसी/बीडा तक बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया और इसके लिए एनएचएआई से संवाद करने को कहा।
इसी प्रकार, दिल्ली–चेन्नई रेलवे लाइन के साथ बीडा क्षेत्र में नए रेलवे स्टेशन की स्थापना और दिल्ली–नागपुर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का एक नोड बीडा में विकसित करने की योजना पर भी मुख्यमंत्री ने जोर दिया।

तेज़ी से पूर्ण हो अधिग्रहण और तैनाती

मुख्यमंत्री योगी ने निर्देश दिया कि एक सप्ताह के भीतर राजस्व और रजिस्ट्री विभाग से अतिरिक्त कार्मिकों की तैनाती सुनिश्चित की जाए।
साथ ही, 15 दिनों के भीतर योग्य इंजीनियर, टाउन प्लानर और आर्किटेक्ट की तैनाती पूरी कर ली जाए।
उन्होंने कहा कि पारदर्शी अधिग्रहण और समयबद्ध अवसंरचना विकास से निवेशकों का विश्वास बढ़ेगा और युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे।

भूमि अधिग्रहण में पारदर्शिता और तकनीकी नवाचार

बैठक में बताया गया कि बीडा क्षेत्र के लिए कुल 56,662 एकड़ भूमि अनुमोदित की गई है, जिसमें से 22,028 एकड़ का अधिग्रहण पूरा हो चुका है।
बीडा प्रशासन ने पारदर्शी व ऑनलाइन प्रक्रिया हेतु एक विशेष सॉफ्टवेयर विकसित किया है, जिसके माध्यम से कृषक सहमति से लेकर भुगतान तक की प्रक्रिया डिजिटल रूप से होगी।
कृषकों की सुविधा के लिए बीडा कार्यालय में कॉल सेंटर की स्थापना भी आगामी माह से शुरू की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि “कृषकों का विश्वास ही औद्योगिक विकास की सबसे बड़ी पूंजी है।”

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मास्टर प्लान–2045 को मिली स्वीकृति

बैठक में बताया गया कि बीडा क्षेत्र का मास्टर प्लान–2045 बोर्ड द्वारा स्वीकृत हो चुका है।
इसमें 35.8% भूमि औद्योगिक, 15.2% आवासीय, 5.1% मिश्रित उपयोग, 1.5% वाणिज्यिक और 10.6% हरित क्षेत्र के रूप में निर्धारित की गई है।
सभी आठ सेक्टरों की ज़ोनिंग एवं सेक्टर प्लानिंग का कार्य प्रगति पर है, जिसे 30 नवम्बर तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है।

पर्यावरणीय मानकों पर तेजी से काम

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु ई.आई.ए. रिपोर्ट की प्रक्रिया तेज़ी से चल रही है।
सर्वेक्षण, मौसमी डेटा संकलन तथा औद्योगिक गतिविधियों के प्रभावों के अध्ययन का कार्य प्रगति पर है।
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि आंतरिक सड़कों, सीवेज नेटवर्क, जल निकासी, ठोस अपशिष्ट निस्तारण, पावर डिस्ट्रीब्यूशन जैसे कार्यों को मिशन मोड में पूरा किया जाए।

निवेश और रोजगार का नया केंद्र बनेगा बीडा

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा,

“बुंदेलखंड अब पिछड़ेपन की नहीं, बल्कि प्रगति की पहचान बनेगा।
बीडा के माध्यम से झांसी सहित पूरे क्षेत्र में औद्योगिक क्रांति की नींव रखी जाएगी।
हर स्तर पर निवेशकों के लिए भरोसेमंद वातावरण तैयार किया जाए, ताकि क्षेत्रीय युवाओं को रोजगार और उद्यमिता के अवसर प्राप्त हों।”