झांसी–कानपुर नेशनल हाईवे 6-लेन को मिली मंजूरी, बुंदेलखंड के विकास को नई गति

सांसद अनुराग शर्मा के प्रयास रंग लाए, केंद्र सरकार ने दी बड़ी सौगात

झांसी। झांसी–ललितपुर संसदीय क्षेत्र के सर्वांगीण विकास और आम जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए किए जा रहे निरंतर प्रयासों के क्रम में क्षेत्र को एक बड़ी उपलब्धि प्राप्त हुई है। सांसद अनुराग शर्मा के विशेष आग्रह और सतत अनुश्रवण के परिणामस्वरूप केंद्र सरकार ने झांसी–कानपुर नेशनल हाईवे (NH-27) को वर्तमान चार लेन से बढ़ाकर छह लेन करने की महत्वपूर्ण स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस दूरगामी निर्णय के लिए सांसद अनुराग शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के प्रति आभार व्यक्त किया है।

लगभग 228 किलोमीटर लंबे इस राष्ट्रीय राजमार्ग को अत्याधुनिक मानकों के अनुरूप चौड़ा किया जाएगा। परियोजना को शीघ्र क्रियान्वयन के उद्देश्य से दो चरणों में विभाजित किया गया है। प्रथम चरण में झांसी से उरई तक तथा द्वितीय चरण में उरई से बारा तक छह लेन सड़क का निर्माण किया जाएगा।

इस अवसर पर सांसद अनुराग शर्मा ने कहा कि झांसी–कानपुर हाईवे क्षेत्र की जीवनरेखा है। वर्ष 2006 की तुलना में वर्तमान में इस मार्ग पर यातायात का दबाव कई गुना बढ़ चुका है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात से आने वाले भारी वाहनों के कारण आए दिन जाम और असुविधा की स्थिति उत्पन्न होती थी। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि उनके अनुरोध को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने गंभीरता से स्वीकार किया, जिसके परिणामस्वरूप यह महत्वपूर्ण स्वीकृति मिली।

सांसद ने कहा कि हाईवे का छह लेन में विस्तार न केवल यात्रा को अधिक सुरक्षित और सुगम बनाएगा, बल्कि बुंदेलखंड क्षेत्र में उद्योग, व्यापार और रोजगार के नए अवसरों का सृजन भी करेगा। उन्होंने यह भी बताया कि शीघ्र ही एक लिंक हाईवे रोड का निर्माण प्रस्तावित है, जो बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीड़ा) को डिफेंस कॉरिडोर के माध्यम से बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से जोड़ेगा। यह मार्ग व्यापार और औद्योगिक विकास के लिए जीवनरेखा के रूप में कार्य करेगा। उन्होंने कहा कि जब उद्योग सीधे हाई-स्पीड कॉरिडोर से जुड़ेंगे, तभी बुंदेलखंड के युवाओं को अपने ही क्षेत्र में रोजगार के बेहतर अवसर प्राप्त होंगे।

उल्लेखनीय है कि झांसी–कानपुर मार्ग के छह लेन होने से यात्रा समय में उल्लेखनीय कमी आएगी और सड़क दुर्घटनाओं पर भी प्रभावी नियंत्रण संभव हो सकेगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) को परियोजना की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि कार्य शीघ्र प्रारंभ होकर जनता को इसका लाभ मिल सके।