यूपी निकाय चुनाव पर हाई कोर्ट की लगी मुहर, चुनाव होगा पर, ओबीसी आरक्षण नहीं होगा लागू

उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव पर ओबीसी आरक्षण को लेकर दायर की गई याचिका पर हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ का फैसला आ गया है। जिसके तहत चुनाव निर्धारित तिथि पर होंगे पर ओबीसी आरक्षण लागू नहीं होगा, सभी सामान्य सीटें मानी जाएंगी, जहां भी ओबीसी आरक्षण दिया गया है। न्यायालय ने यह फैसला 70 पेज में दिया है। इससे चुनाव कराने का रास्ता साफ हो गया है।

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कोर्ट में सुनवाई चलते रहने के कारण राज्य निर्वाचन आयोग के अधिसूचना जारी करने पर रोक लगा दी गई थी। कोर्ट ने कहा है कि जब तक ट्रिपल टेस्ट न हो तब तक ओबीसी आरक्षण नहीं होगा। कोर्ट ने बिना आरक्षण के तत्काल चुनाव कराने के निर्देश दिए।मामले में याची पक्ष ने कहा था कि निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण एक प्रकार का राजनीतिक आरक्षण है। इसका सामाजिक, आर्थिक अथवा शैक्षिक पिछड़ेपन से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे में ओबीसी आरक्षण तय किए जाने से पहले सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई व्यवस्था के तहत डेडिकेटेड कमेटी द्वारा ट्रिपल टेस्ट कराना अनिवार्य है।

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बता दें, यूपी में निकाय चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुटी है। इस बार प्रदेश की करीब 760 नगरीय निकायों में चुनाव होना है। इसके लिए राज्य सरकार ने सीटों का आरक्षण भी जारी कर दिया है। प्रदेश की नगर निगमों के मेयर, नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायतों के अध्यक्ष और पार्षदों के आरक्षण को इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी, जिसको लेकर पेंच फंस गया था। वहीं ओबीसी को उचित आरक्षण का लाभ दिए जाने और सीटों के रोटेशन के मुद्दों को लेकर कोर्ट में याचिका दायर की थी।

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