पात्र परिवार किसी भी दशा में न छूटने पाए : सीडीओ

कहा कि आवास सर्वे में लापरवाही नहीं होगी बर्दाश्त  

चित्रकूट। विकास भवन सभागार में सीडीओ ने गुरुवार को पत्रकार वार्ता की। प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री आवास योजनांतर्गत पात्र लाभार्थियों के चयन को लेकर प्रत्येक गांव में घर-घर शुरू होने जा रहे सर्वे की जानकारी दी। साथ ही सतर्क होकर पारदर्शिता से पात्र लाभार्थियों का चयन करने के लिए सचिवों को निर्देश दिए।

मुख्य विकास अधिकारी अमृतपाल कौर ने बताया कि इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत आवास की सूची में पात्रता के बारे में सचिवों को जानकारी दी गई है। सर्वेक्षण में किसी भी दशा में अपात्र व्यक्तियों का चयन न किया जाए। पात्र परिवार किसी भी दशा में छुटने न पाए। सर्वे में नाम सम्मिलित करने के लिए किसी भी स्तर पर कोई फार्म भरने की आवश्यकता नहीं है। सर्वे सिर्फ आवास प्लस की एप के माध्यम से ही किया जाएगा। उन्होंने खंड विकास अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की गाइड लाइन का पालन शत प्रतिशत सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने बताया कि आवास सर्वे में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शासन की किसी भी योजना में अपात्र लोगों का चयन अपराध की श्रेणी में आता है। अपात्र लाभार्थी के चयन की शिकायत मिलने पर दोषी सचिव और सम्बन्धित कर्मचारियों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जाएगी। बताया कि नए मानक निर्धारित किया गया है। जिसमें मोटर चालित तीन, चार पहिया वाहन का स्वामी, यंत्रीकृत तीन, चार पहिया कृषि उपकरण का स्वामी, 50 हजार या उससे ऊपर के किसान क्रेडिट कार्ड धारक, वह परिवार जिसमें कोई भी सदस्य सरकारी कर्मचारी हो, सरकार के साथ पंजीकृत गैर कृषि उद्योमो वाले परिवार, परिवार का कोई भी सदस्य 15 हजार प्रतिमाह से अधिक कमाता हो, आयकर चुका रहे हैं, प्रोफेशनल टैक्स चुका रहे हैं, 2.5 एकड़ या अधिक सिंचित भूमि का स्वामी हो, 5 एकड़ या अधिक असिंचित भूमिका स्वामी हो वह व्यक्ति अपात्र माना जाएगा। इस मौके पर ग्राम्य विकास विभाग के परियोजना निदेशक सच्चिदानंद प्रसाद ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण पात्र व्यक्तियों के चयन के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी दी।