बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे : केन्द्र ने 77.278 हेक्टयर वन भूमि का उपयोग करने को दी अंतिम स्वीकृति
स्टेज-1 की सभी शर्तों के अनुसार वन भूमि के स्थान पर यूपीडा ने प्रदेश के वन विभाग को गैर वन भूमि उपलब्ध कराई है, जिस पर यूपीडा द्वारा वन विभाग को दिए गए धन से पौधरोपण कार्य कराया जाएगा...
लखनऊ
- योगी सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे
योगी सरकार की महत्वकांक्षी परियोजना बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे के निर्माण के लिए चित्रकूट में 3.225 हेक्टेयर बांदा में 7.8758 हेक्टेयर, हमीरपुर में 8.65 हेक्टेयर, महोबा में 2.4868 हेक्टेयर, जालौन में 11.913 हेक्टेयर, औरैया में 22.9393 हेक्टेयर तथा जनपद इटावा में 7.2940 हेक्टेयर अर्थात कुल 77.278 हेक्टेयर वन भूमि पर एक्सप्रेस-वे के निर्माण के लिए स्टेज-2 की विधिवत स्वीकृति केन्द्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने प्रदान कर दी है।
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अपर मुख्य सचिव एवं उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के मुख्य कार्यपालक अधिकारी अवनीश अवस्थी के मुताबिक फरवरी 2020 में भारत सरकार का वन मंत्रालय बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए 77.278 हेक्टेयर वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने के लिए स्टेज-1 की सैद्धांतिक स्वीकृति यूपीडा को प्रदान कर चुका है।
- परिजनों का कुल 18.30 प्रतिशत भौतिक कार्य किया गया पूर्ण
स्टेज-1 की सभी शर्तों के अनुसार वन भूमि के स्थान पर यूपीडा ने प्रदेश के वन विभाग को गैर वन भूमि उपलब्ध कराई है, जिस पर यूपीडा द्वारा वन विभाग को दिए गए धन से पौधरोपण कार्य कराया जाएगा। इसकी देखरेख 10 वर्षों तक महकमा करेगा, ताकि पर्यावरण को शुद्ध बनाया जा सके।
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बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे झांसी-इलाहाबाद राष्ट्रीय मार्ग संख्या 35 भरतकूप के पास जनपद चित्रकूट से प्रारंभ होकर आगरा में समाप्त होगा। इस योजना से जनपद चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन और इटावा लाभान्वित होंगे। बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस वे प्रदेश के बुन्देलखण्ड क्षेत्र को देश की राजधानी नई दिल्ली से आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे एवं यमुना एक्सप्रेसवे के माध्यम से जोड़ेगा तथा बुन्देलखण्ड क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
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बुन्देलखण्ड एसक्प्रेसवे परियोजना का निर्माण तेज गति से हो रहा है। अभी तक कुल 18.30 प्रतिशत भौतिक कार्य पूर्ण कर लिया गया है।
हिन्दुस्थान समाचार
#बुंदेलखंड_एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्य से संबंधित गतिविधियों की एक झलक...
— UPEIDA (@upeidaofficial) October 14, 2020
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भारत सरकार के द्वारा #बुंदेलखंड_एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण के लिए 77.278 हे० वन भूमि का उपयोग करने के लिए अन्तिम स्वीकृति प्रदान की गयी...
— UPEIDA (@upeidaofficial) October 13, 2020
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