होली और लोकसभा चुनाव से पहले Modi सरकार का बड़ा फैसला LPG Cylinder की कीमत में इतने रूपये घटे
महिला दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा ऐलान करते हुए एलपीजी सिलेंडर के दाम घटा दिए हैं। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए एलपीजी सिलेंडर ...
महिला दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा ऐलान करते हुए एलपीजी सिलेंडर के दाम घटा दिए हैं। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 100 रुपये की कटौती का ऐलान किया है। इससे पहले गुरुवार को मोदी मंत्रिमंडल की बैठक ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए पीएम उज्ज्वला योजना के उपभोक्ताओं को 300 रुपये की सब्सिडी जारी रखने को मंजूरी दी थी।
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला दिवस के अवसर पर एक एक्स पोस्ट कर महिलाओं को बधाई दी और इसके साथ ही ऐलान किया कि एलपीजी सिलेंडर के दाम 100 रुपये कम कर दिए गए हैं। इससे नारी शक्ति का जीवन आसान होने के साथ ही करोड़ों परिवारों का आर्थिक बोझ भी कम होगा। यह कदम पर्यावरण संरक्षण में भी मददगार बनेगा, जिससे पूरे परिवार का स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा.। इस ऐलान के बाद अब सिलेंडर की कीमतें देशभर में 100 रुपये कम हो जाएंगी। होली और आगामी लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार के ये बड़ा फैसला है। इससे पहले बीते साल दिवाली से पहले सरकार की ओर से की कीमतों में कटौती की गई थी।
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नई दिल्ली में अभी 14.2 किलो वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत 903 रुपये है। अब सरकार की तरफ से इसमें 100 रुपये की कटौती की गई है। इसके बाद सिलेंडर की कीमत घटकर 803 रुपये रह जाएगी। जबकि उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 300 रुपये की सब्सिडी मिलने से उन्हें यह सिलेंडर 603 रुपये का मिलेगा। नियमानुसार सरकार पात्र लाभार्थियों के लिए एक साल में 12 रिफिल तक एलपीजी सिलेंडर के लिए 300 रुपये का भुगतान करती है।
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इससे पहले गुरुवार शाम को कैबिनेट की मीटिंग में उज्ज्वला योजना पर मिलने वाली 300 रुपये की सब्सिडी को एक साल के लिए बढ़ाने का फैसला लिया गया ।अब यह सब्सिडी 31 मार्च 2025 तक जारी रहेगी. इसके तहत उज्ज्वला योजना की लाभार्थी महिलाओं को सालाना 12 सिलेंडर मिलेंगे। योजना को एक साल के लिए आगे बढ़ाने की घोषणा करते हुए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि कैबिनेट ने पीएम उज्ज्वला योजना के ग्राहकों को 31 मार्च 2025 तक 300 रुपये की सब्सिडी जारी रखने की मंजूरी दे दी है। इस पर कुल खर्च 12,000 करोड़ रुपये का खर्च होगा।