योगी सरकार कोरोना मुक्त गांवों को करेगी पुरस्कृत, विकास के लिए अतिरिक्त धनराशि

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने गांवों को कोरोना मुक्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है..

योगी सरकार कोरोना मुक्त गांवों को करेगी पुरस्कृत, विकास के लिए अतिरिक्त धनराशि
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ

लखनऊ,

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने गांवों को कोरोना मुक्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रत्येक जनपद के तीन गांव व तीन वार्ड को कोरोना मुक्त होने पर पुरस्कार दिया जाएगा। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को गांवों और शहरी वार्डों में कोरोना मुक्त महाअभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। 

योगी ने यह आदेश शुक्रवार को सरकारी आवास पर टीम-09 के साथ कोरोना की रोकथाम को लेकर हुई समीक्षा बैठक में दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिले में सबसे अच्छा काम करने वाले तीन-तीन गांवों और तीन-तीन वार्डों को पुरस्कार दिया जाएगा। पुरस्कार के अलावा गांवों और वार्डों में विकास कार्यों के लिए अतिरिक्त धनराशि दी भी जाएगी।

उन्होंने कहा कि हर ग्रामवासी घर-घर कोरोना मुक्त महाअभियान, ‘मेरा गांव-कोरोना मुक्त गांव’ और ‘मेरा वार्ड-कोरोना मुक्त वार्ड’ अभियान के संदेश को अपना लक्ष्य बनाएं। उन्होंने कहा कि गांवों में वृहद टेस्टिंग अभियान के अच्छे परिणाम मिल रहे हैं। निगरानी समितियों और आरआरटी टीमों की मेहनत रंग ला रही है। ऐसे में इसे मिशन के रूप में लेने की जरूरत है। सभी गांवों में जागरूकता बढ़ाएं।

यह भी पढ़ें - स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लेने कल बांदा आ सकते हैं मुख्यमंत्री योगी

  • सभी की भूमिका महत्वपूर्ण

उन्होंने कहा कि प्रदेश में ’मेरा गांव, कोरोना मुक्त गांव’ की तर्ज पर पुलिस विभाग ने ’मेरी लाइन, कोरोना मुक्त लाइन’ का संकल्प लिया है। यह प्रयास प्रेरणास्पद है। सभी के सहयोग से ही प्रदेश में कोरोना की स्थिति पर प्रभावी नियंत्रण सम्भव हुआ है। 

यह भी पढ़ें - उप्र : कोरोना काल में जीवनदायिनी साबित हुई नेशनल मोबाइल मेडिकल यूनिट

  • मील का पत्थर साबित होगा महाअभियान

योगी ने कहा कि यह महाअभियान कोरोना संक्रमण रोकने में मील का पत्थर साबित होगा। इससे एक तो लोगों में जागरूकता आएगी। साथ ही तेजी से कोरोना संक्रमितों की पहचान कर उपचार कराया जा सकेगा।

यह भी पढ़ें - कानपुर के हैलट अस्पताल में ब्लैक फंगस के दो मरीजों का हुआ सफल आपरेशन

  • डब्ल्यूएचओ और नीति आयोग ने भी सराहा

उन्होंने कहा कि यूपी मॉडल के माइक्रो मैनजमेंट को लेकर वर्ल्ड हेल्थ आर्गनाइजेशन (डब्ल्यूएचओ), नीति आयोग और बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी प्रशंसा की है।

केंद्र सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने भी यूपी मॉडल को लागू किया है और अनिवार्य रूप से ऑक्सीजन कंटेनर्स, टैंकर्स और अन्य वाहनों में वेहिकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस लगाने के निर्देश दिए हैं।

यह भी पढ़ें - बदायूं सड़क हादसे में मां-बेटे समेत चार की मौत, मुख्यमंत्री ने जताया दु:ख

हि.स

What's Your Reaction?

like
1
dislike
0
love
1
funny
0
angry
0
sad
0
wow
1