बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे सहित यूपी के सभी एक्सप्रेस-वे पर फर्राटे से दौड़ेंगी ई-व्हीकल 

 योगी सरकार यूपी के सभी एक्सप्रेसवे पर पब्लिक इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन का नेटवर्क विकसित करने जा रही है। खासकर उत्तर प्रदेश में यमुना एक्सप्रेसवे, आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर ई-व्हीकल के लिए ‘बैटरी स्वैपिंग’ व्यवस्था युक्त चार्जिंग स्टेशनों का विकास होगा। यूपीडा ने पीपीपी मॉडल पर आधारित चार्जिंग स्टेशंस को विकसित करने के लिए आवेदनकर्ताओं से आवेदन मांगे हैं। आरपीएफ प्रक्रिया में चार्ज प्वॉइंट ऑपरेटर के लिए जरूरी दिशा-निर्देश भी जारी किए गए हैं। चार्जिंग स्टेशन के विकास के लिए चयनित आवेदनकर्ताओं को नॉमिनल लीज पर 10 वर्षों के लिए जमीन भी देगा यूपीडा। इसी तरह ‘बिहाइंड द मीटर पावर स्ट्रक्चर’ के विकास के लिए 100 प्रतिशत फाइनेंशियल सपोर्ट यूपीडा भी देगा। 

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उत्तर प्रदेश को विकास की नई रफ्तार देने के लिए योगी सरकार आर्थिक, व्यापारिक और औद्योगिक उन्नति के साथ ही प्रदेश में एक्सप्रेसवे के कायाकल्प को लेकर भी व्यापक प्रयास कर रही है। उत्तर प्रदेश सरकार लगातार इस दिशा में नए समीकरणों पर कार्य कर रही है। इसी क्रम में, राज्य के यमुना एक्सप्रेसवे, आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे व गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर ई-व्हीकल के लिए ‘नोबैटरी स्वैपिंग’ व्यवस्था युक्त चार्जिंग स्टेशंस के इंस्टॉलेशन के लिए भी योगी सरकार ने प्रक्रिया शुरू कर दी है।

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उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) ने प्रदेश में एक्सप्रेसवे रूट्स पर ‘बैटरी स्वैपिंग’ व्यवस्था युक्त पब्लिक ईवी चार्जिंग स्टेशंस की स्थापना करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इन पब्लिक चार्जिंग स्टेशंस का विकास पीपीपी मॉडल के आधार पर किया जाएगा तथा इन स्टेशंस के विकास के लिए इच्छुक आवेदकों से ई-टेंडर पोर्टल के जरिए आवेदन मांगे गए हैं। इसके साथ ही आरपीएफ प्रक्रिया में चार्ज प्वॉइंट ऑपरेटर के लिए जरूरी दिशा-निर्देश भी जारी किए गए हैं। खास बात यह है कि चार्जिंग स्टेशंस के विकास के लिए चयनित आवेदनकर्ताओं को नॉमिनल लीज पर 10 वर्षों के लिए यूपीडा जमीन देगा। वहीं, ‘बिहाइंड द मीटर पावर स्ट्रक्चर’ के विकास के लिए यूपीडा 100 प्रतिशत फाइनेंशियल सपोर्ट भी देगा।

ऐसे करें आवेदन
यूपीडा द्वारा पीपीपी मॉडल पर आधारित पब्लिक चार्जिंग स्टेशंस के लिए ई-टेंडर पोर्टल के जरिए 20 अक्टूबर को निविदा प्रस्तुत की गई है। इसके मुताबिक, 11 नवंबर से इच्छुक आवेदक आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे। 28 नवंबर इसकी अंतिम तारीख होगी जिसके बाद ये निविदा 29 नवंबर को खोली जाएगी.टेंडर फीस 5900 रुपये रखी गई है जबकि ईएमडी अमाउंट 5 लाख रुपये रखी गई है। इस निविदा के जरिए उस  चार्ज प्वॉइंट ऑपरेटर का सिलेक्शन होगा जो पब्लिक चार्जिंग स्टेशन विकसित करेगा। यूपीडा उसे जमीन आवंटन जैसी तमाम सहूलियतें देगा। इस पूरी प्रक्रिया में उत्तर प्रदेश पावर कार्पाेरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल) भी एक निर्णायक भूमिका निभाएगा।