जिम्मेदार अधिकारियों से भुगतान दिलाने की मांग

भुगतान न होने से कक्ष निरीक्षकों में आक्रोश

चित्रकूट। जिले के 15 परीक्षा केंद्रों पर शनिवार और रविवार को उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा कराई गई। जिसमें लगभग दो हजार कक्ष निरीक्षक ड्यूटी पर लगाए गए थे। जिन्हें परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसी ने न तो ड्यूटी का पारिश्रमिक मिला और न ही दो दिन का लंच नसीब हुआ। जबकि सभी कक्ष निरीक्षकों ने शासन की मंशानुरूप पुलिस भर्ती परीक्षा को सफलतापूर्वक शांतिपूर्ण माहौल में पारदर्शी व्यवस्था के साथ संपादित कराने में कोई कसर नहीं छोड़ी।

यह भी पढ़े : द हंस फाउण्डेशन की कार्यशाला संपन्न

जबकि निर्देश पुस्तिका में स्पष्ट लिखा है कि ड्यूटी पर नियुक्त कार्मिकों, पुलिस कर्मियों, कक्ष निरीक्षकों के लंच पैकेट की व्यवस्था जनपद के नोडल अधिकारी करेंगें। इसके लिए 125 रुपए प्रति व्यक्ति की दर से भुगतान किया जाएगा, लेकिन जिले के किसी भी परीक्षा केंद्र में ड्यूटी पर लगाए गए कार्मिकों को लंच की व्यवस्था नहीं कराई गई। कर्मचारियों व कक्ष निरीक्षकों को भूखे ही दोनों मीटिंग ड्यूटी करना पड़ा। जनपद में लगभग पांच लाख रुपए लंच के नाम पर परीक्षा एजेंसी डकारने के फिराक में है। इस पर सभी कक्ष निरीक्षकों में आक्रोश व्याप्त है। जहां जिसकी ड्यूटी रही वहां के केंद्र व्यवस्थापकों से कक्ष निरीक्षकों ने ड्यूटी का पैसा और लंच के नाम पर निर्गत धनराशि को पारिश्रमिक के साथ ही जोड़कर भुगतान कराने की मांग की है। कहा कि यदि लंच के नाम का पैसा कक्ष निरीक्षकों को भुगतान न किया गया तो वह इस मामले की शिकायत मुख्यमंत्री स्तर पर करने के लिए बाध्य हो जाएंगे।

यह भी पढ़े : Ground Breaking Ceremony 4.0 : सीएम योगी ने दिया रात्रिभोज, उद्योगपति और निवेशक हुए शामिल

चित्रकूट इंटर कॉलेज कर्वी में कक्ष निरीक्षक की ड्यूटी में लगे शिक्षक अनिल कुमार सिंह, मान सिंह, नितिन केसरवानी, मीनू शुक्ला, वीरेंद्र शुक्ला, धीरेंद्र सिंह, डा. आलोक शुक्ला, सतीश कुमार रैकवार ने बताया कि शासन की मन्शानुरूप परीक्षा संपन्न कराने के लिए संकल्पित रहे। इसके बाद उन्हें पारिश्रमिक भी नहीं मिला। इस लापरवाही पर सभी कक्ष निरीक्षकों ने आक्रोश व्यक्त किया और केंद्र व्यवस्थापक सहित शासन प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारियों से पारिश्रमिक व लंच का पैसा भुगतान कराये जाने की मांग की है।

यह भी पढ़े : ज्ञानवापी की तरह भोजशाला के सर्वे की मांग पर सुनवाई, इंदौर हाई कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला