कांग्रेस का आरोप, कलेक्टर के सहारे चुनाव जीतना चाहती है भाजपा, तबादलों पर उठाए सवाल

भोपाल, (हि.स.)

गृह विभाग ने शुक्रवार को भी राज्य पुलिस अधिकारियों के तबादला लिस्ट जारी कर दिया है। ताबड़तोड़ हो रहे तबादलों पर कांग्रेस ने सवाल उठाते हुए भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए है।

यह भी पढ़ें : भाजपा का असली उद्देश्य कृषि भूमि पर अप्रत्यक्ष कब्जा करना : अखिलेश

कांग्रेस मीडिया कमेटी के उपाध्यक्ष भूपेन्द्र गुप्ता ने शुक्रवार को मीडिया से बातचीत करते हुए सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की सौदे से बनी सरकार अपने अस्तित्व को बचाने के लिए कैसे-कैसे हथकंडे अपना रही है। इसका प्रमाण है सरकार की तबादला सूची। जैसे ही सरकार को यह पता चला कि चुनाव आयोग प्रेस ब्रीफिंग करने वाला है और किसी भी क्षण उप चुनाव घोषणा हो सकती है उसके ठीक 10 मिनट पहले लगभग डेढ़ सौ पुलिस अधिकारियों के तबादले कर दिए गए हैं।

यह भी पढ़ें : किसानों को हर हाल में जारी रहेगा न्यूनतम समर्थन मूल्य - योगी आदित्यनाथ

उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी प्रदेश की जनता को याद दिलाना चाहती है कि आज से कुछ दिन पूर्व सरकार की मंत्री इमरती देवी ने कहा था 8-10 सीटें तो हम कलेक्टर से ही जितवा लेंगे। आज इसी बदनीयत से भरी सरकार द्वारा आचार संहिता लगने की आशंका में जो ट्रांसफर किए गए हैं वह इसी  नीयत की तरफ इशारा करते हैं। उन्होंने तबादलों को निरस्त करने मांग करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि यह सारे तबादले निरस्त किए जाएं। चुनाव आयोग के सम्मुख भी हम इसका रिप्रेजेंटेशन करेंगे। अगर अदालत में भी जाना पड़ा तो जाएंगे। जनता के बीच में जाकर भी इन सूचियों को दिखाकर हम बताएंगे कि सरकार किस तरह से जनमत लूटने की और लोकतंत्र की हत्या करने की द्वितीय योजना बना रही है।

यह भी पढ़ें : मायावती का महिला अपराध को लेकर उप्र सरकार पर तंज, कहा ऐसी कानून व्यवस्था किस काम की

पुलिस अधिकारियों के थोकबंद तबादलों पर मचा घमासान, कांग्रेस करेगी चुनाव आयोग में शिकायत
मप्र सरकार द्वारा उपचुनाव से पहले किए जा रहे तबादलों पर राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस इस मामले पर आक्रामक हो गई है और आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। कांग्रेस सरकार पर तबादलों को लेकर सवाल साध रही है। मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी के मीडिया समन्वयक नरेंद्र सलूजा ने आरोप लगाते हुए कहा है कि भाजपा ने प्रदेश में लोकतंत्र और संविधान के साथ छेड़छाड़ कर, संवैधानिक मूल्यों की हत्या की, एक जनादेश प्राप्त लोकप्रिय सरकार को बीच में गिराया और अब प्रदेश में होने वाले आगामी उपचुनावों को देखते हुए उसे हार का भय सता रहा है।

सलूजा ने शुक्रवार को जारी अपने बयान में सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता के मूड को भाजपा भाँप चुकी है, इसलिए शिवराज सरकार द्वारा इन उपचुनावो की घोषणा के पूर्व ताबड़तोड़ तबादले पर तबादले किए जा रहे हैं और इन तबादलों के माध्यम से अपने चहेतों अफसरो की उपचुनाव वाले क्षेत्रों में पोस्टिंग कर वो चुनाव जीतना चाहती है। कांग्रेस नेतार ने कहा कि इस कोरोना महामारी में भी क्या कारण है कि इतने थोक बंद ताबड़तोड़ तबादले शिवराज सरकार द्वारा किए जा रहे हैं। बड़े पैमाने पर " ट्रांसफऱ उद्योग "चलाया जा रहा है? जब चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस चालू होने वाली थी, जिसमें  प्रदेश के उपचुनाव की घोषणा होना संभावित थी, उसके कुछ मिनट पूर्व ही ताबड़तोड़ इतनी बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारियों के तबादले बता रहे हैं कि शिवराज सरकार को जनमत पर भरोसा नहीं है, वह अधिकारियों के भरोसे पिछले दरवाजे से चुनाव जीतना चाहती है।

यह भी पढ़ें : मुख्यमंत्री योगी का आदेश, और सख्ती से चलाएं 'ऑपरेशन नेस्तनाबूद'

सलूजा ने तंज कसते हुए कहा कि उनकी इस मंशा को उन्हीं की मंत्री इमरती देवी कुछ दिन पूर्व ही जगज़ाहिर चुकी है कि सत्ता सरकार जिस कलेक्टर को कहेगी, वह हमें चुनाव जितवा देंगे। वैसे भी शिवराज सरकार के बारे में खुद भाजपाई ही कहते हैं कि अधिकारियों के भरोसे चलने वाली सरकार है। अब यही शिवराज सरकार अधिकारियों के बल पर चुनाव जीतना चाहती है, अपने मनपसंद-चहेते, भाजपा का बिल्ला जेब में रखने वाले अधिकारियों की उपचुनाव वाले क्षेत्रों में पोस्टिंग की जा रही है ताकि इनके माध्यम से चुनाव जीता जा सके, अपने पक्ष में फैसले कराये जा सके।

कांग्रेस नेता ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि कांग्रेस इस मामले में चुप नहीं बैठेगी, वह चुनाव आयोग से लेकर न्यायालय तक का दरवाजा खटखटायेगी। कांग्रेस चुनाव आयोग से भी माँग करेगी कि मध्यप्रदेश में आगामी उपचुनावों को देखते हुए तत्काल स्थानांतरण पर रोक लगाई जाए व विगत एक माह में जितने भी स्थानांतरण हुए हैं, उन सभी को तत्काल निरस्त किया जाए व उपचुनावों वाले क्षेत्रों में निष्पक्ष व ईमानदार छवि वाले अधिकारियों की पोस्टिंग की जावे जिससे निष्पक्ष चुनाव हो व जनादेश का अपमान ना हो।