14 मार्च को लोक अदालत, अधिकाधिक वाद निस्तारण पर दिया जोर

चित्रकूट। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान 14 मार्च को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत को प्रभावी रूप से सफल बनाने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष जनपद न्यायाधीश शेषमणि शुक्ला की अध्यक्षता में नोडल अधिकारी एवं राजस्व अधिकारियों की प्रथम चरण की बैठक सम्पन्न हुयी।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव इला चौधरी ने बताया कि जनपद न्यायाधीश ने 14 मार्च को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक वादों को चिन्हित कर निस्तारण पर बल दिया है। राष्ट्रीय लोक अदालत में शमनीय आपराधिक वाद, धारा-138 एनआई एक्ट, मोटर एक्सीडेट क्लेम वाद, श्रम वाद, बैंक वसूली वाद, विद्युत अधिनियम और जल वाद, सर्विस मैटर्स, पारिवारिक, वैवाहिक वाद, भूमि अधिग्रहण वाद, राजस्व, चकबन्दी वाद, किरायेदारी बाद, सुखाधिकार दाद, त्थायी निषेधाज्ञा व सिविल वाद, मनी बसूली वाद, विनिर्दिष्ट अनुतोष बाद, मोटर वाहन ई-चालान, लघु आपराधिक वादों, श्रमवाद, प्री-लिटिगेशन के माध्यम से ऐसे वाद जो अभी न्यायालय के समक्ष नहीं आये है। विशेषकर पारिवारिक मामले, उपभोगता फोरम तथा आर्बिट्रेशन सम्बन्धित वादों का निस्तारण किया जाना है। बैठक में उपस्थित सभी अधिकारियों से अपेक्षा की गयी कि वे अपने विभागों से सम्बन्धित समस्त ऐसे मामले, जिनकों लोक अदालत के माध्यम से निस्तारित किया जा सके, अधिक से अधिक चिन्हित कर उनमें पक्षकारों को कम से कम दो बार नोटिस तामीला कराते हुये राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारित करने का प्रयास करें। बैठक में राममणि पाठक अपर जिला जज नोडल अधिकारी लोक अदालत, फहद अली क्षेत्राधिकारी मऊ, भानू चन्द्रा सहायक निदेषक मत्स्य, चन्द्रशेखर अपर जिलाधिकारी, कमलनयन सिंह जिला पूर्ति अधिकारी, अखिलेन्द्र बहादुर जिला आबकारी अधिकारी, शशीकान्त मौर्य सहायक अभियन्ता जल निगम, रामसुधार तहसीलदार मऊ, सुरेन्द्र कुमार जिला सूचना अधिकारी, दयाशंकर वर्मा तहसीलदार मानिकपुर, भरत प्रताप सिंह तहसीलदार राजापुर, डॉ वैभव त्रिपाठी जिला समाज कल्याण अधिकारी, डॉ मनोज कुमार डिप्टी सीएमओ, अजय यादव एसडीएम, डॉ भूपेश द्विवेदी सीएमओ, यामीन अहमद क्षेत्राधिकारी यातायात, प्रगति गुप्ता डीपीओ प्रोबेशन, अनुराग शर्मा एलडीएम, पूजा साहू एसडीएम कर्वी आदि मौजूद रहे। इसी क्रम में 22 फरवरी को आयोजित होने वाले वृहद विधिक सहायता एवं सेवा सिविर के सफलातपूर्वक आयोजन के सम्बन्ध में परिचर्चा की गई।