सदर विधायक प्रकाश द्विवेदी को इस वजह से सीएम को चिट्ठी लिखने को होना पडा मजबूर

सदर विधायक प्रकाश द्विवेदी ने कोरोना काल मे शिक्षण कार्य से विमुख हुये बच्चों के अभिभावकों की समस्याओं को..

सदर विधायक प्रकाश द्विवेदी को इस वजह से सीएम को चिट्ठी लिखने को होना पडा मजबूर
बांदा सदर विधायक प्रकाश द्विवेदी (Banda Sadar MLA Prakash Dwivedi)

बांदा,  

सदर विधायक प्रकाश द्विवेदी ने कोरोना काल मे शिक्षण कार्य से विमुख हुये बच्चों के अभिभावकों की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुये प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर  अनुरोध किया है कि शिक्षण सत्र 2022-23 मे प्रवेश के लिये बच्चों के अभिभावकों से टीसी,अंकपत्र, आदि की बाध्यता और विविध प्रकार के  शिक्षण शुल्क पर पूर्णतया रोक लगायी जाये।

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उन्होने लिखा है कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के कारण पूरे प्रदेश का अभिभावक भारी आर्थिक तंगी और भीषण परेशानी से गुजरा है। बहुत से अभिभावकों ने अपने बच्चों को स्वयं के मार्गदर्शन में पढ़ाया है और तमाम अभिभावकों ने बच्चों को कोरोना के प्रकोप से बचाने के लिये उनका नाम बीच सत्र में ही  विद्यालयों से कटवा लिया था।

सदर विधायक प्रकाश द्विवेदी को इस वजह से सीएम को चिट्ठी लिखने को होना पडा मजबूर

जिस कारण इस नए सत्र 2022 -2023 के लिए जिन बच्चों के माता-पिता प्रवेश कराने के लिए निजी शिक्षण संस्थानों में जा रहे हैं, उन संस्थानों के प्रधानाचार्य बच्चों की अंक तालिका और स्थानांतरण प्रमाण पत्र की मांग कर रहे है। ऐसी स्थिति मे सवाल  उठता है कि जब बच्चों ने कोरोना वायरस के कारण  घर में ही रहकर पढ़ाई की है।  किसी विद्यालय में प्रवेश ही नहीं लिया है ,तो उस बच्चे की टी सी और अंक पत्र आखिर कौन सा विद्यालय जारी करेगा ? विधायक ने कहा है कि इन हालातों के मद्देनजर प्रदेश के सभी विद्यालयों को चाहिए कि कोरोना  काल में ऐसे पीड़ित अभिभावक जो भारी आर्थिक तंगी के कारण पहले से ही  परेशान चल रहे हैं।

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ऐसे सभी अभिभावकों से इस नए सत्र के लिए किसी भी प्रकार की टी सी अथवा अंक पत्र जमा करने के लिए दबाव न डाला जाए। किस क्लास से किस क्लास तक किसी प्रकार की टी सी अथवा अंक तालिका की आवश्यकता नहीं होती है।यह निर्देश स्पष्ट रूप से प्रदेश के जिला अधिकारियों को निर्गत किए जाएं।

सदर विधायक प्रकाश द्विवेदी को इस वजह से सीएम को चिट्ठी लिखने को होना पडा मजबूर

साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि बच्चों के अभिभावकों से एडमिशन फीस, विविध खर्च, परीक्षा फीस आदि की वसूली न की जाए। मात्र न्यूनतम ट्यूशन फीस ही  ली जाए। मुख्यमंत्री को लिखे गये पत्र मे सदर विधायक ने यह भी अनुरोध किया है कि इस वर्ष स्कूल फीस में वृद्धि न की जाये।  साथ ही अभिभावकों को जो रसीद दी जाए,उसमें ट्यूशन फीस का स्पष्ट रूप से विवरण दर्शित किया जाए।

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