खनिज विभाग ने बालू खदानों से 43 करोड़ रुपए जुटाने को निकाला नया फंडा, अब इस तरह होंगे पट्टे

बांदा जनपद में नदियों और बालू खदानों में हो रहे अवैध खनन और एनजीटी के आदेशों के उल्लंघन के बीच खनिज विभाग अपने..

खनिज विभाग ने बालू खदानों से 43 करोड़ रुपए जुटाने को निकाला नया फंडा,  अब इस तरह होंगे पट्टे
फाइल फोटो

बांदा जनपद में नदियों और बालू खदानों में हो रहे अवैध खनन और एनजीटी के आदेशों के उल्लंघन के बीच खनिज विभाग अपने खजाने में 43 करोड़ जुटाने की जीतोड़ कोशिश में जुट गया है। यह भारी-भरकम लक्ष्य योगी सरकार ने तय कर रखा है और विभाग ने सरकार के इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए नया फंडा निकाला है। जिसके तहत अब छह-छह माह के लिए पट्टे करके डेढ़ दर्जन बालू खदानों से 43 करोड़ राजस्व वसूल किया जाएगा।

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इसके पहले जिले में 5 वर्ष के लिए बालू खदान के पट्टे किए जाते थे। जिले की करीब दो दर्जन खदानों को 5 वर्ष के लिए पट्टे पर लेकर देश प्रदेश की कई बड़ी कंपनियों और बालू के कारोबारियों ने भारी भरकम मशीनों से रात दिन वैध और अवैध खनन कर खदानों को दो-तीन वर्ष में ही खोखला कर दिया है। बताया जाता है कि शेष अवधि में इन खदानों रायल्टी जमा करने में बालू बालू कारोबारियों को घाटा हो सकता है।

यही वजह है कि कई बालू कारोबारियों ने अवैध खनन की आड़ में अपनी खदानों के पट्टे निरस्त करा लिए हैं, जिससे उनकी सिर्फ जमा सिक्योरिटी जप्त हो गई। जबकि मासिक रायल्टी इससे कई गुना ज्यादा देना पड़ती। अब यह बालू कारोबारी उन खदानों को लेने से भी परहेज़ कर रहे हैं जिनसे वह पर्याप्त बालू निकाल चुके हैं।

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इस बीच विधानसभा चुनाव होने से आचार संहिता लग गई, जिससे चालू वित्तीय वर्ष में होने वाले पट्टे नहीं हो पाए। ऐसे में 43 करोड़ रुपए राजस्व जुटाना राजस्व विभाग के लिए कठिन चुनौती साबित हो सकता है। लेकिन खनिज विभाग ने बालू कारोबारियों को अपने जाल में फंसाने के लिए नया फंडा बनाया है। जिसके तहत 5 वर्ष के बजाय डेढ़ दर्जन खदानों को 6 -6माह के लिए पट्टे पर देने का ई टेंडर जारी कर दिया है।

टेंडर इसी माह खुलेंगे। बताते चलें कि शासन हर साल राजस्व का लक्ष्य बढ़ाता जा रहा है। जिससे खनिज विभाग को राजस्व जुटाने में तरह-तरह के हथकंडे अपनाने पड़ते हैं। वैसे भी खनिज विभाग बालू और पत्थर की खदानों से रायल्टी के रूप में भारी भरकम राजस्व वसूल करता है। इसके अलावा अवैध खनन और ओवरलोडिंग आदि की कुछ कार्रवाई करके जुर्माना के रूप में भी कुछ करोड़ वसूल लेता है। 

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राजस्व विभाग के सामने इस समय 43 करोड़ राजस्व जुटाने का लक्ष्य है इसके लिए विभाग ने सदर तहसील की दुरेडी, पथरी, अछरौड, भुरेडी और पैलानी तहसील के खपटिहा कला, पैलानी सिंधनकला, पडोहराखादर ,सांड़ी खादर व नरैनी तहसील में लहुरेटा, रिसौरा,बिल्हरका और जरर गांव में बालू खनन के पट्टे 6-6 माह को देने का निर्णय लिया है। 

इसके लिए ई टेंडर भी जारी कर दिया गया है। ई टेंडर 21 से 29 अप्रैल के बीच पड़ेंगे और 2 मई को इन्हें खोला जाएगा। खनिज विभाग के सूत्रों के मुताबिक इन खदानों का कुल रकबा 948. 81 एकड़ है।  विभाग ने खदानों में 38 लाख 57 हजार 475 घन मीटर बालू की उपलब्धता बताई है साथ ही 150 रुपए प्रति घन मीटर रायल्टी की दर से खदानों में मौजूद बालू की कुल रायल्टी 43करोड 22 लाख 13 हजार 750 रुपए होती है। जो विभाग के खजाने में जमा करने का लक्ष्य है।

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