मप्र सरकार 233 करोड़ में खरीदेगी नया विमान, बॉम्बार्डियर चैलेंजर 3500 को मोहन कैबिनेट ने दी मंजूरी

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रालय में मंत्रि-परिषद की बैठक में कई अहम निर्णय लिए हैं...

मप्र सरकार 233 करोड़ में खरीदेगी नया विमान, बॉम्बार्डियर चैलेंजर 3500 को मोहन कैबिनेट ने दी मंजूरी

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रालय में मंत्रि-परिषद की बैठक में कई अहम निर्णय लिए हैं। कैबिनेट ने राज्‍य शासन के लिए 233 करोड़ में नया विमान खरीदेगी की स्‍वीकृति दी है। सरकार ने कनाडा की कंपनी बॉम्बार्डियर इंक के चैलेंजर 3500 मॉडल को खरीदने का फैसला किया है। 

दरअसल, छह मई 2021 को ग्वालियर मैं लैंडिंग के दौरान विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। तब से राज्य सरकार के पास कोई विमान नहीं था। इस दौरान कनाडा की कंपनी की बोली सबसे कम रही। साथ ही निविदा शर्तों में जो आवश्यकताएं बताई गई हैं, उसे चैलेंजर 3500 पूरी करता है।

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विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्ध-घुमन्तु वर्ग के विद्यार्थियों की शिष्यवृत्ति की दरों के युक्त-युक्तीकरण की स्वीकृति

मंत्रि-परिषद द्वारा विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्ध-घुमन्तु जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित छात्रावास, आश्रम और सामुदायिक कल्याण केन्द्रों में निवासरत विद्यार्थियों को अनुसूचित जाति कल्याण व जनजातीय कार्य विभाग द्वारा निर्धारित शिष्यवृत्ति दरों के अनुरूप युक्त-युक्तीकरण की स्वीकृति दी है। स्वीकृति अनुसार बालकों को वर्तमान में प्रतिमाह देय शिष्यवृत्ति 1230 रुपए में वृद्धि कर 1550 रुपये एवं बालिकाओं को 1270 रुपये में वृद्धि कर 1590 रुपये प्रतिमाह दी जाएगी। साथ ही अनुसूचित जाति कल्याण व जनजातीय कार्य विभाग द्वारा मूल्य सूचकांक के आधार पर आगामी शिष्यवृत्ति की दर में वृद्धि, विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्ध-घुमन्तु कल्याण विभाग के लिए भी मान्य किए जाने का निर्णय लिया गया है।

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"नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन" (नेवा) के क्रियान्वयन का अनुमोदन

मंत्रि-परिषद द्वारा भारत सरकार द्वारा केन्द्र प्रवर्तित योजना "नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन" (नेवा) को मध्यप्रदेश विधान सभा में क्रियान्वित करने के लिए 23 करोड़ 87 लाख रुपये की परियोजना का अनुमोदन दिया हैं। उल्लेखनीय है कि भारत सरकार के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम में देश की समस्त विधान सभाओं को पेपर लेस करने एवं उन्हें एक प्लेटफार्म पर लाने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा केन्द्र प्रवर्तित योजना "नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन" (नेवा) लांच की गई है। लागत की 60 प्रतिशत राशि भारत सरकार तथा 40 प्रतिशत राज्य शासन द्वारा वहन की जाएगी।

नर्मदा घाटी की परियोजनाओं के लिए निविदा आमंत्रण की स्वीकृति

मंत्रि-परिषद द्वारा नर्मदा घाटी विकास विभाग की 9,271 करोड़ 96 लाख रुपये की लागत की 7 परियोजनाओं के निविदा आमंत्रण की अनुमति प्रदान की है। सोण्डवा उद्वहन माईक्रो सिंचाई परियोजना, निवाली उद्वहन माईक्रो सिंचाई परियोजना, सेंधवा उद्वहन माईक्रो सिंचाई परियोजना, महेश्वर जानापाव उद्वहन माईक्रो सिंचाई परियोजना, धार माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना, बड़ादेव संयुक्त माईक्रो सिंचाई परियोजना एवं माँ रेवा उद्वहन सिंचाई परियोजना के लिए निविदा आमंत्रण की अनुमति प्रदान की गई है।

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बोकारो माइक्रो इरीगेशन की प्रशासकीय स्वीकृति

मंत्रि-परिषद द्वारा बोकरो माइक्रो सिंचाई परियोजना लागत राशि 46 करोड़ रुपये, सैंच्य क्षेत्र 3310 हेक्टेयर की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। परियोजना से तहसील रामपुरा नैकिन के 11 ग्रामों के कृषकों को सिंचाई सुविधा का लाभ प्राप्त होगा।

इंदौर में केन्द्रीय जेल के शेष रहे कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति

मंत्रि-परिषद ने इंदौर में सांवेर रोड़ पर निर्माणाधीन केन्द्रीय जेल के शेष रहे निर्माण कार्यों के लिए 217 करोड़ 73 लाख रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की है।

हिन्‍दुस्‍थान समाचार

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