दिव्यांगजनों की सुविधा के लिए रैम्प की उपलब्धता सुनिश्चित कराएं: डीएम
जिलाधिकारी शिवशरणप्पा जीएन की अध्यक्षता में गुरूवार को मतदेय स्थलों के संभाजन के सम्बन्ध में राजनीतिक...
Rajkumar Yagyik 
जिलाधिकारी ने मतदेय स्थलों के संभाजन को लेकर राजनीतिक दलों के साथ किया विचार विमर्श
चित्रकूट। जिलाधिकारी शिवशरणप्पा जीएन की अध्यक्षता में गुरूवार को मतदेय स्थलों के संभाजन के सम्बन्ध में राजनीतिक दलों के साथ बैठक कलेक्टरेट सभागार में हुई।
जिलाधिकारी ने कहा कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश के निर्देशानुसार मतदेय स्थलों का संभाजन अधिकतम 1500 मतदाताओं के आधार पर कराने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि विशेष परिस्थितियों में 300 से कम मतदाता वाले मतदेय स्थलों को रखा जाना अपरिहार्य हो तो उस मतदेय स्थल को बनाए रखे जाने के सम्बन्ध में स्पष्ट कारण का उल्लेख करें। उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्र में जहां नई आवासीय कालोनियां गत कुछ वर्षों में बनी है और उसमें नागरिक निवास करने लगे हैं तो यहां पर यथा आवश्यकता नया पोलिंग स्टेशन बनाया जा सकता है। कहा कि अत्यधिक पुराने व जर्जर भवन वाले मतदेय स्थलों को इस मतदान क्षेत्र के अंतर्गत उपलब्ध अस्थाई भवन में स्थानांतरित कर दिया जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि ऐसे मतदेय स्थलों को चिन्हित किया जाए जो मुख्य गांव, बस्ती से पर्याप्त दूरी पर है, उन मतदेय स्थलों को वहां से हटाकर मतदान क्षेत्र के अंतर्गत किसी सुविधाजनक भवन में स्थापित किया जाए। साथ ही यह भी सुनिश्चित कर लिया जाए की पोलिंग स्टेशन की दूरी लगभग 2 किलोमीटर से अधिक न हो एवं जिन मतदेय स्थल की भवन पुरानी एवं जर्जर नहीं है। साथ ही वहां मतदाताओं को 2 किलोमीटर से अधिक दूरी चलने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे मतदेय स्थल को किसी भी स्थिति में परिवर्तन न किया जाए। उन्होंने कहा कि दिव्यांगजनों और असक्त मतदाताओं की सुविधा के लिए प्रत्येक मतदेय स्थल पर रैम्प की उपलब्धता सुनिश्चित कराए। उन्होंने कहा कि किसी भी राजनीति दल या मजदूर यूनियन के कार्यालय से 200 मीटर के अंदर कोई भी मतदेय स्थल न बनाया जाए। कहा कि यदि कोई मतदेय स्थल निजी भवन में स्थापित है और वहां शासकीय भवन उपलब्ध हो गए हैं तो मतदेय स्थलों को शासकीय भवनों में स्थानांतरित कर दिया जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि यदि कोई मतदेय स्थल दुकान, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, व्यक्तिगत सामुदायिक केन्द्र, विवाह घर अथवा ऐसे भवन जिनका स्वामित्व किसी राजनीतिक व्यक्ति के पास है ऐसे मतदेय स्थलों के लिए विकल्प तलाश कर उनको हस्तांतरित कर दिया जाए। मतदेय स्थलों को बनाते समय एएमएफ सम्बन्धित सुविधाओं का भी ध्यान रखा जाए। उन्होंने कहा कि मतदेय स्थलों की आलेख सूची को डीआईओ की वेबसाइट पर अवश्य अपलोड कर दिया जाए ताकि जन सामान्य से भी शिकायतें सुझाव प्राप्त हो सके। उन्होंने उपस्थित राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से कहा कि कोई सुझाव हैं तो अवगत कराए, उसका निस्तारण किया जाएगा।
इस मौके पर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट, उप जिलाधिकारी कर्वी पूजा साहू, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व उमेश चंद्र निगम, सपा लोहिया वाहिनी अध्यक्ष अमर पटेल, जिला मंत्री माकपा रूद्र प्रसाद मिश्र, कांग्रेस जिलाध्यक्ष कुशल सिंह पटेल, भाजपा क्षेत्रीय उपाध्यक्ष सुरेश अनुरागी, अपना दल जिलाध्यक्ष राम सिया पटेल, बहुजन समाज पार्टी से सोमपाल वर्मा आदि मौजूद रहे।
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