बांदा:अनएडेड  स्कूलों ने निशुल्क बाल शिक्षा की फीस बीएसए से दिलाने की मांग की

अनएडेड स्कूलों ने निशुल्क बाल शिक्षा अधिकारी अधिनियम के अंतर्गत बच्चों को दी जा रही शिक्षा के एवज में फीस बेसिक शिक्षा विभाग से दिलाने की मांग की है। विभाग द्वारा कई वर्षों से इनका भुगतान नहीं किया गया है।

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इस संबंध में बुंदेलखंड अनएडेड स्कूल एसोसिएशन उत्तर प्रदेश की ओर से जिला अधिकारी बांदा को संबोधित एक ज्ञापन सोमवार को दिया गया है। जिसमें कहा गया है कि सरकार के दिए गए निर्देश के तहत निशुल्क बाल शिक्षा अधिकारी अधिनियम के अंतर्गत जनपद में संचालित समस्त प्राइवेट शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश दिया गया। सरकार ने अपने निर्देश में यह स्पष्ट किया था कि उक्त नियम के अंतर्गत अध्ययनरत विद्यार्थियों के शैक्षणिक शुल्क का भुगतान बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा विद्यालयों को किया जाएगा। जनपद के लगभग समस्त विद्यालयों में ऐसे छात्र-छात्राएं अध्ययनरत हैं। परंतु उनके शैक्षणिक शुल्क का भुगतान विगत कई वर्षों से बेसिक शिक्षा विभाग बांदा द्वारा नहीं किया गया। जिसके चलते विद्यालयों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इस का सर्वाधिक प्रभाव ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों पर पड़ रहा है जिससे वह बंदी के कगार पर आ गए हैं।

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ज्ञापन के द्वारा मांग की गई है कि उक्त प्रकरण का संज्ञान लेते हुए इस पर कार्रवाई की जाए। जिससे विद्यालय बंद होने से बच सकें और विद्यार्थियों की शिक्षा भी प्रभावित न हो। ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि निशुल्क बाल शिक्षा अधिकारी अधिनियम के तहत विद्यार्थियों को विद्यालय के आवंटन में नियमों की अनदेखी की जा रही है। पात्रों को विद्यालय का आवंटन किया जा रहा है। वहीं दूसरी और पात्र विद्यार्थी शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। जिसके चलते सरकार के आदेश की अवहेलना हो रही है। इस मामले की भी जांच कराई जाए तो पात्र विद्यार्थियों को उनका हक मिल सकेगा एवं सरकार के आदेश का पालन हो सकेगा।
ज्ञापन देने वालों में संगठन की ओर से नवल किशोर चौधरी, मनीष गुप्ता, श्याम जी निगम ,अल्बर्ट रस्किन, विप्रांश यादव आदि पदाधिकारी शामिल रहे।

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