बाँदा : सूचना उपलब्ध न कराने पर राज्य सूचना आयोग द्वारा नगर पालिका ईओ को 25 हजार का जुर्माना

नगर पालिका परिषद बांदा के जन सूचना अधिकारी/ अधिशासी अधिकारी बुद्धि प्रकाश द्वारा शिकायतकर्ता को मांगी गई सूचना न देने पर राज्य सूचना आयोग ने नगर पालिका ईओ को 25 हजार का जुर्माना किया है। बांदा निवासी राम किशोर सिंह चंदेल ने नगर पालिका परिषद के जन सूचना अधिकारी बुद्धि प्रकाश से 26 जुलाई 2017 को सूचना मांगी थी। सूचना न देने पर प्रथम अपील की गई उसमें भी सूचना नहीं मिली तब राज्य सूचना आयोग में अपील की गई।

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इस पर आयोग ने प्रतिपक्षी जन सूचना अधिकारी को सूचना उपलब्ध कराने को कई बार समय दिया गया इसके बाद भी सूचना आवेदक के पास नहीं पहुंची। कल हुई सुनवाई के दौरान विपक्षी द्वारा बताया गया कि 11 नवंबर 2019 को आवेदक को मांगी गई सूचना भेजी जा चुकी है जबकि आवेदक द्वारा बताया गया कि सूचना अधूरी है।तब संशोधित सूची मांगी गई इसके बाद भी किसी तरह की सूचना प्राप्त नहीं हुई।

इस पर आयोग ने निर्णय देते हुए कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त प्रकरण में लगभग 1 वर्ष का समय व्यतीत हो जाने के बावजूद प्रतिपक्षी जन सूचना अधिकारी द्वारा जानबूझकर आवेदक को संशोधित सूचनाएं उपलब्ध नहीं कराई जा रही हैं तथा आयोग द्वारा बार-बार अवसर देने के बावजूद भी आयोग के आदेशों का की लगातार अवहेलना की जा रही है।

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अब इस प्रकरण में जन सूचना अधिकारी को अतिरिक्त अवसर दिए जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। संशोधित सूचनाएं उपलब्ध न कराए जाने तथा आयोग द्वारा पारित आदेशों की लगातार अवहेलना किए जाने का दोषी मानते हुए उनके विरुद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 20 (1) के तहत 250 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से 25000 रुपए का अर्थदंड आरोपित करते हुए दंड वसूली के आदेश के साथ वाद निस्तारित किया जाता है।

इस आदेश के साथ प्रमुख सचिव नगर विकास उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ एवं जिला अधिकारी बांदा को आदेश की कॉपी भेजी गई है जिसमें ईओ बुद्धि प्रकाश के वेतन से आरोपित अर्थदंड वसूली के आदेश दिए गए हैं।

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