योगी सरकार ने जनता को दी बडी राहत, यूपी में नहीं बढ़ेंगी बिजली दरें

उत्तर प्रदेश में लगातार चौथे साल बिजली के बिल का अतिरिक्त बोझ उपभोक्ताओं की जेब पर नहीं पड़ेगा। विद्युत नियामक आयोग ने बिजली कंपनियों के 18 से 23 प्रतिशत की बिजली दरों में बढोतरी के प्रस्ताव को खारिज कर बिजली दरों में कोई भी बदलाव न करने का फैसला किया है।

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हाल में ही यूपी पावर कार्पाेरेशन लिमिटेड ने बिजली की दरों में बढ़ोत्तरी के लिए प्रस्ताव दिया था। लेकिन जनता ने इस प्रस्ताव का काफी विरोध किया था। अब विद्युत नियामक आयोग ने इस प्रस्ताव को ठुकराकर भीषण गर्मी से जूझ रही जनता को राहत की सांस दी है। गर्मी में एसी, कूलर और पंखा का काफी ज्यादा इस्तेमाल होता है। यदि बिजली दरों में बढ़ोत्तरी होती तो इसका सीधा प्रभाव आम जनता की जेब पर पड़ता।

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आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि नोएडा पावर कंपनी क्षेत्र के विद्युत उपभोक्ताओं की बिजली दरों में 10 प्रतिशत की कमी की गयी है जबकि विद्युत नियामक आयोग ने बिजली कर्मचारियों यानी विभागीय कार्मिकों को बिजली के बिल में दी जा रही रियायतों को खत्म करते हुये सभी के घरों मे अनिवार्य रूप से मीटर लगाने का भी आदेश जारी किया है।

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नियामक आयोग के फैसले से बिजली दरों में बढोत्तरी की अटकलें स्वतः समाप्त हो गयी है। वर्तमान में घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के लिये 100 यूनिट तक बिजली खर्च करने वाले 5.50 रूपये प्रति यूनिट के हिसाब से बिल का भुगतान करते हैं जबकि 101 से 150 यूनिट तक बिजली का खर्च भी 5.50 रूपये के हिसाब से होता है हालांकि 151 से 300 यूनिट तक के लिये बिजली की दरें छह रूपये प्रति यूनिट और 300 यूनिट से अधिक के लिये 6.50 रूपये प्रति यूनिट के हिसाब से हैं। गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर करने वाले उपभोक्ताओं के लिये बिजली की दरे 100 यूनिट तक तीन रूपये प्रति यूनिट निर्धारित हैं।
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 उत्तर प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां पिछले 4 वर्षों से बिजली दरों में उपभोक्ता परिषद की लडाई के चलते कोई भी बढोतरी नहीं हो पाई है, दूसरी तरफ प्रदेश की बिजली कंपनियों पर इस बार फिर लगभग 7988 करोड उपभोक्ताओं का ही सर प्लस निकल आया है।

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