झाँसी : ई-साइकिल का दुरुपयोग करने वालों की जमानत राशि होगी जब्त

सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचाने वाले लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने के निर्देश

झांसी। मंडलायुक्त डा आदर्श सिंह की अध्यक्षता में शासन द्वारा झांसी मण्डल के तीनों जनपद झांसी, जालौन एवं ललितपुर में चिन्हित 50 लाख रुपए से अधिक लागत की निर्माणकारी परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक आयुक्त सभागार में आहूत की गई। बैठक में यह भी कहा गया कि नगर निगम के अंतर्गत संचालित ई- साइकिल का दुरुपयोग करने वाले उपभोगकर्ताओं की जमानत जब्त करते हुए उनके विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जाए। मंडलायुक्त ने कहा कि सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचाने वाले लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई जाए।

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बैठक में उपनिदेशक अर्थ एवं संख्या विभाग एसएन त्रिपाठी ने मंडल में लक्षित 50 लाख से अधिक लागत की (सड़कों को छोड़कर) परियोजनाओं की प्रगति के बारे में बताया कि झांसी मंडल में क्रियान्वित निर्माण कार्यों की कुल 203 परियोजनाएं लक्षित हैं, जिनमें जनपद झांसी में 104, जालौन में 49 एवं ललितपुर में 50 निर्माण कार्य सम्मिलित हैं। उन्होंने बताया कि माह अक्टूबर तक कुल 29 कार्य पूर्ण किए गए हैं, जनपद जालौन में 05 कार्य अनारंभ हैं तथा शेष 169 कार्य प्रगति पर हैं, जिसके सापेक्ष माह अक्टूबर तक आवंटित धनराशि के सापेक्ष कुल 93 प्रतिशत धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि उक्त के अतिरिक्त झांसी विकास प्राधिकरण द्वारा 15 परियोजनाएं , उरई विकास प्राधिकरण द्वारा 03 परियोजनाएं (पूर्ण), नगर निगम द्वारा 07, यूपी नेडा द्वारा 04 परियोजनाएं एवं पर्यटन विभाग द्वारा 01 परियोजना क्रियान्वित की जा रही है।

उप निदेशक अर्थ संख्या विभाग ने बताया कि झांसी मंडल में क्रियान्वित सड़क निर्माण कार्यों की कुल 112 परियोजनाएं लक्षित हैं, जिसमें से जनपद झांसी में 37, जनपद जालौन में 59 एवं जनपद ललितपुर में 16 परियोजनाएं सम्मिलित हैं। अधिकारियों को मंडलायुक्त ने निर्देश दिए कि अवशेष निर्माण कार्य निर्धारित समय अवधि के भीतर गुणवत्ता के साथ पूर्ण किए जाएं, जिससे शासन की मंशानुरूप अवशेष परियोजनाओं का लक्ष्य पूर्ण हो सके। परियोजनाओं के निर्माणकार्य में शिथिलता बरतने वाली कार्यदायी संस्थाओं के विरुद्ध नियम संगत कार्रवाई अमल में लाई जाए।

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बैठक में मण्डी विभाग, पशुधन विभाग एवं कार्यदायी संस्था सीएलडीफ के अधिकारी के अनुपस्थित होने पर मंडलायुक्त द्वारा संबंधित का स्पष्टीकरण तलब कर आख्या शासन को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए।

हिन्दुस्थान समाचार

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