बांदा : ऋण योजनाओं में खराब प्रगति पर डीएम नाराज

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना तथा एक जनपद एक उत्पाद ऋण योजना की जनपद की खराब प्रगति पर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त की और सभी बैंकों के जिला समन्वयकों को निर्देशित किया कि उक्त तीनों योजनाओं में31दिसम्बर 2020 तक स्वीकृत तथा वितरण के लक्ष्य को प्रत्येक दशा में पूरा कर लिया जाए।

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डीसीआरसी की बैठक में जिलाधिकारी आनन्द कुमार सिंह ने तीनों योजनाओं की समीक्षा करते हुए बैंकों को निर्देशित किया कि बिना कोई ठोस कारण के यदि कोई प्रकरण निरस्त किया गया तो सम्बन्धित बैंक के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी।

बैठक में उपायुक्त उद्योग ने समिति को अवगत कराया कि बेरोजगारी तथा कोविड-19के कारण उत्पन्न आर्थिक मन्दी से उबरने के लिए भारत सरकार तथा राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। बैंक उक्त तीनों योजनाओं में लाभार्थियों का सहयोग कर शासन द्वारा निर्धारित तिथि 1 दिसम्बर 2020 तक स्वीकृति तथा वितरण का लक्ष्य जरूर पूरा करें।

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बैठक का संचालन अग्रणी जिला प्रबन्धक राजीव आनन्द ने किया। बैठक में सीडीओ हरिश्चन्द्र वर्मा, सभी बैंकों के अधिकारी, रोजगार परक योजना से सम्बन्धित विभाग के अधिकारी, डीडीएम नाबार्ड, खादी ग्रामोद्योग अधिकारी उपस्थित रहे। इस अवसर पर नाबार्ड द्वारा जारी ‘ऋण योजना 2021-22’ पुस्तक का विमोचन भी जिलाधिकारी ने किया।