उप्र डिफेंस इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर में निवेश प्रोत्साहन पर हुई बैठक

उद्यमियों और निवेशकों ने उ.प्र. डिफेंस कॉरिडोर में रक्षा उद्योगों की तेजी से स्थापना और विस्तार के सम्बन्ध में दिए सुझाव

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश अब अपनी आबादी और आकार के अनुरूप बड़े आयोजन करता है। वर्ष 2020 के प्रारम्भ में प्रदेश ने पार्टनर स्टेट के रूप में राजधानी लखनऊ में डिफेंस एक्सपो-2020 का आयोजन किया गया। यह एक सफल आयोजन था।

योगी ने शुक्रवार को अपने सरकारी आवास पर उत्तर प्रदेश डिफेंस इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर में निवेश प्रोत्साहन के लिए आयोजित बैठक में कहा कि इस बैठक का उद्देश्य रक्षा क्षेत्र के उद्यमियों एवं निवेशकों के साथ संवाद करना तथा राज्य में उनकी निवेश योजनाओं के प्रोत्साहन और क्रियान्वयन में प्रदेश सरकार के सहयोग के प्रति आश्वस्त करना है।

बैठक में बड़ी संख्या में राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर रक्षा उद्यमी एवं निवेशक शामिल हुए। उद्यमियों और निवेशकों ने उत्तर प्रदेश डिफेंस इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर में रक्षा उद्योगों की तेजी से स्थापना व विस्तार के सम्बन्ध में अपने सुझाव दिये।

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मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में वर्तमान राज्य सरकार प्रदेश में निवेश का उत्तम वातावरण सृजित करने के लिए शुरू से ही प्रयासरत रही है। प्रदेश में डिफेंस सेक्टर से संबंधित एचएएल, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड आदि इकाइयां पहले से काम कर रही हैं। शोध और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए आईआईटी कानपुर, आईआईटी बीएचयू सहित चार अन्य टेक्निकल विश्वविद्यालय मौजूद हैं।

प्रधानमंत्री ने मार्च, 2019 में अमेठी में भारत-रूस के संयुक्त उपक्रम इण्डो-रशियन राइफल्स प्रा.लि. राष्ट्र को समर्पित किया था। फरवरी, 2018 में यूपी इन्वेस्टर्स समिट के शुभारम्भ अवसर पर प्रदेश में डिफेंस इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर की घोषणा की। प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री के मार्गदर्शन में प्रदेश सरकार ने इस डिफेंस कॉरिडोर के निर्माण के कार्य को तेजी से आगे बढ़ाया है।

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उत्तर प्रदेश डिफेंस इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर में निवेश प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार ने ‘उत्तर प्रदेश रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2018’ लागू की है। उन्होंने रक्षा मंत्री जी से भारत सरकार द्वारा रक्षा उत्पादन के सम्बन्ध में नीति लागू किए जाने का अनुरोध किया। इससे देश व प्रदेश में रक्षा उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश डिफेंस इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर में 06 नोड आगरा, अलीगढ़, लखनऊ, कानपुर, झांसी तथा चित्रकूट हैं। प्रदेश सरकार ने हर नोड के लिए पर्याप्त लैण्डबैंक की व्यवस्था की है। रक्षा मंत्री राजनाथ ने कहा कि प्रदेश में ब्रह्मोस मिसाइल तथा भारत डायनमिक्स लि. की परियोजनाओं के सम्बन्ध में मुख्यमंत्री ने तेजी से निर्णय लिये। उन्होंने कहा कि प्रदेश के तीव्र औद्योगिक विकास के लिए त्वरित निर्णय लिया जाना उपयोगी है।

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देश के रक्षा एक्सपोर्ट में 300 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई: राजनाथ

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि अब तक रक्षा उद्योगों के लिए 550 लाइसेंस निर्गत किये गये हैं। इनमें से 200 लाइसेंस वर्ष 2000 से वर्ष 2014 के मध्य जारी किये गये जबकि वर्ष 2014 से वर्ष 2021 तक के सात वर्षों में 350 लाइसेंस निर्गत किये गये। उन्होंने कहा कि रक्षा क्षेत्र में एंकर इण्डस्ट्री को प्रोत्साहित करने के लिए भी योजना बनायी जा रही है।

उन्होंने कहा कि रक्षा क्षेत्र में एफडीआई के लिए प्रभावी व्यवस्था की गयी है। रक्षा उद्योग में प्राइवेट रूट से 74 प्रतिशत तथा गवर्नमेंट रूट से 100 प्रतिशत एफडीआई की व्यवस्था है। स्वदेशी रक्षा उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट की व्यवस्था भी की गयी है। उन्होंने कहा कि निजी क्षेत्र के रक्षा उद्योगों के सहयोग से देश इम्पोर्ट से एक्सपोर्ट की राह पर बढ़ चला है। देश के रक्षा एक्सपोर्ट में 300 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है।

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