बाँदा : पुलिसकर्मियों पर हमले के आरोपी अधिवक्ता व उसके परिजनों को जमानत मिली

बबेरू कोतवाली अंतर्गत सिमौनी पुलिस चौकी के सिपाहियों पर हुए हमले के आरोपी अधिवक्ता केशव प्रसाद यादव व उनके परिजनों को आज न्यायालय तृतीय अपर जिला सत्र न्यायाधीश द्वारा जमानत दे दी गई है। पुलिसकर्मियों पर हुए हमले के मामले में पुलिस ने अधिवक्ता केशव प्रसाद यादव, धनेश, देवी प्रसाद, सुशील उर्फ सुनील ,श्रीमती सावित्री, श्रीमती पूजा उर्फ सविता कु. शिखा कु. प्रभा को आरोपी बनाया था। 

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इस मामले में बचाव पक्ष की ओर से कई तर्क प्रस्तुत किए गए जिसमें बताया गया कि पुलिस ने रिपोर्ट में एक पुलिसकर्मी का मोबाइल छीनने की बात कही गई है और किसी जोगेंद्र द्वारा मोबाइल  छीनने का आरोप लगाया गया है जबकि पुलिस ने जोगिंदर का नाम मुकदमे में नहीं दर्शाया है। इसी तरह प्रथम सूचना रिपोर्ट में वादी मुकदमा ने कहा है कि उसे व तीन अन्य पुलिसकर्मियों को अभियुक्तों ने लाठी-डंडों व ईटों से मारा पीटा जबकि वादी मुकदमा व अन्य पुलिसकर्मियों की मेडिकल रिपोर्ट में साधारण चोटों का उल्लेख है।

अभियुक्त गणों को भी चोटें आई हैं जिनकी मेडिकल रिपोर्ट पत्रावली में मौजूद हैं। इसी तरह केस डायरी में मोबाइल छीनने का तो उल्लेख किया गया है लेकिन मोबाइल की बरामदगी नहीं दिखाई गई है। उपरोक्त तथ्यों को देखते हुए न्यायालय द्वारा मामले में आरोपी केशव प्रसाद व उनके परिजनों की जमानत मंजूर करते हुए 20 20 हजार रुपए की व्यक्तिगत बंध पत्र तथा इसी धनराशि की दो दो प्रतिभू  दाखिल करने पर जमानत पर रिहा करने के आदेश दिये।

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• बार काउंसिल के सदस्य ने प्रदेश व्यापी आंदोलन की चेतावनी दी

बार काउंसिल उत्तर प्रदेश के सदस्य सचिव व पूर्व चेयरमैन अजय कुमार शुक्ला ने बांदा के अधिवक्ता केशव प्रसाद यादव के घर के अंदर घुस कर बबेरू कोतवाली पुलिस द्वारा अधिवक्ता व उनके परिजनों गर्भवती महिला व बच्चों के का अपहरण कर अवैध तरीके से फर्जी मुकदमे में बंद करने की घटना की निंदा करते हुए दोषी पुलिसकर्मियों के विरुद्ध आपराधिक मुकदमा दर्ज कर उन्हें तत्काल गिरफ्तार करने तथा अधिवक्ताओं के परिजनों के विरुद्ध कायम  मुकदमे को निरस्त करने की मांग परिक्षेत्र के पुलिस महानिदेशक एस के भगत से दूरभाष पर की।

उन्होंने बताया कि श्री भगत ने आश्वासन दिया है कि कोई दोषी पुलिसकर्मी बख्शा नहीं जाएगा। श्री शुक्ल ने चेतावनी दी कि तत्काल  कार्रवाई न होने पर प्रकरण को बार काउंसिल उत्तर प्रदेश की आम सभा में रखकर प्रदेश व्यापी संघर्ष की रणनीति तय की जाएगी।

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