बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के किनारे 576 हेक्टेयर जमीन में बनेगे कारखाने,मिलेगा रोजगार

यूपी सरकार प्रदेश से निकलने वाले एक्सप्रेसवे के किनारे औद्योगिक गलियारा बनाकर रोजगार पैदा करने की तैयारी में लगी है। इसके लिए प्रदेश के 38...

बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के किनारे 576 हेक्टेयर जमीन में बनेगे कारखाने,मिलेगा रोजगार

बांदा,

यूपी सरकार प्रदेश से निकलने वाले एक्सप्रेसवे के किनारे औद्योगिक गलियारा बनाकर रोजगार पैदा करने की तैयारी में लगी है। इसके लिए प्रदेश के 38 जिले चिन्हित किए गए हैं। इनमें बुंदेलखंड का बांदा भी शामिल है। यहां बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के समीप ही जमालपुर व महोखर गांव के 395 किसानों की 576 हैकटेयर क्षेत्रफल में औद्योगिक गलियारा बनाने की कवायद तेज हो गई है। प्रशासन ने इन किसानों की जमीन को चिन्हित करके, एक हफ्ते के अंदर आपत्तियां मांगी है। वहीं शासन ने औद्योगिक गलियारा के लिए 25 करोड रुपए की धनराशि आवंटित कर दी है।

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जनपद मुख्यालय से होकर गुजरे बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के निकट मवई बुजुर्ग टोल प्लाजा है और इसी से लगे महोखर गांव में रैंप प्लाजा है। इसी के किनारे जमालपुर और महोखर गांव है। इन दोनों गांवों के किसानों की भूमि में औधौगिक गलियारा बनाया जा रहा है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से आने वाले लोग टोल प्लाजा और रैंप प्लाजा से होकर औधौगिक गलियारा तक आसानी से पहुंच सकते है। प्रशासन ने ग्राम पंचायत जमालपुर में 270 किसानों की 245 हेक्टेयर और ग्राम पंचायत महोखर में 125 किसानों की 125 हेक्टेयर जमीन चिन्हित की है। 

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जमीन का अधिग्रहण करने के लिए समाचार पत्रों में किसानो की अधिग्रहित की जा रही जमीन का विवरण देकर उनसे आपत्तियां मांगी है। एक सप्ताह के अंदर आपत्तियां आने के बाद 31 जनवरी तक जमीन क्रय करने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी और फरवरी माह में यहां औद्योगिक गलियारा विकसित करने के लिए प्लाटिंग का काम शुरू होगा। लगभग डेढ़ साल बाद इस जमीन पर बड़े-बड़े कल कारखाने खड़े हो जाएंगे। यहां उद्योग लगाने के लिए जमीन क्रय होने के बाद यूपीडा उद्योगपतियों को आमंत्रित करेगा।

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इस बारे में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे एडीएम (यूपीडा) सत्यम मौर्या ने बताया कि शासन के निर्देश पर जिला प्रशासन द्वारा जमालपुर व महोखर गांव में औद्योगिक गलियारा के लिए भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। आपत्तियों का निस्तारण होने के बाद जिला अधिकारी द्वारा जमीन का एस्टीमेट बनाकर शासन को भेजा जाएगा, तभी सरकार द्वारा धन आवंटित किया जाएगा। हालांकि अभी शासन के द्वारा 25 करोड रुपए आवंटित किए गए हैं। इनका कहना है कि भूमि अधिग्रहण के बाद 6 माह के अंदर औद्योगिक गलियारा का स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा।
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