यूपी में छह महीने तक सरकारी और सार्वजनिक सेवाओं में हड़ताल पर रोक

लोकहित में सरकार का बड़ा निर्णय, प्रमुख सचिव एम. देवराज ने जारी किए आदेश

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने लोकहित एवं आवश्यक सेवाओं के निर्बाध संचालन को ध्यान में रखते हुए राज्य की सभी सरकारी एवं सार्वजनिक सेवाओं में आगामी छह महीनों तक हड़ताल पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। इस संबंध में प्रमुख सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक, आईएएस एम. देवराज द्वारा आदेश जारी कर दिए गए हैं।

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सरकार का कहना है कि यह निर्णय आम जनता को आवश्यक सेवाएं बिना किसी बाधा के उपलब्ध कराने तथा प्रशासनिक कार्यों की निरंतरता बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया है। प्रतिबंध अवधि के दौरान सरकारी एवं सार्वजनिक सेवाओं से जुड़े कर्मचारी हड़ताल नहीं कर सकेंगे।

प्रदेश सरकार का मानना है कि शासन-प्रशासन, स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवहन तथा अन्य सार्वजनिक सेवाओं का नियमित संचालन जनहित के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसी को ध्यान में रखते हुए छह माह तक हड़ताल पर रोक लगाने का फैसला किया गया है।

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सरकार द्वारा जारी आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराया जाए, ताकि प्रदेश में सभी आवश्यक एवं सार्वजनिक सेवाएं सुचारु रूप से संचालित होती रहें।