टीईटी मामले में भारत सरकार जल्द ले कोई निर्णय : अखिलेश

चित्रकूट। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ द्वारा मंगलवार को टीईटी अनिवार्यता के विरोध में प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन डीएम के प्रतिनिधि अपर जिलाधिकारी को सौंपा गया। इस दौरान हजारों शिक्षक कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन करते हुए केंद्र सरकार से टीईटी संबंधी निर्णय पर पुनर्विचार की मांग की।

प्रदर्शन का नेतृत्व जिला अध्यक्ष अखिलेश कुमार पांडे ने किया। उन्होंने कहा कि “शिक्षकों पर थोपे गए इस तुगलकी निर्णय को किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जाएगा।” उन्होंने स्पष्ट किया कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 23 की उपधारा (2) एवं उपधारा के परंतुक में वर्ष 2017 का संशोधन केवल उन शिक्षकों पर प्रभावी है, जिन्हें 25 अगस्त 2010 को केंद्रीय सरकार द्वारा न्यूनतम योग्यता में शिथिलता देकर नियुक्त किया गया था।

उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 29 जुलाई 2011 को लागू हुआ है। ऐसे में 29 जुलाई 2011 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों पर टीईटी की अनिवार्यता लागू नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट के 1 सितम्बर को दिए गए निर्णय से शिक्षकों में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई है कि पूर्व नियुक्त शिक्षकों को भी दो वर्ष के भीतर टीईटी उत्तीर्ण करना अनिवार्य है, अन्यथा अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी जाएगी।

जिला अध्यक्ष अखिलेश पांडे ने कहा कि भारत सरकार को तुरंत इस पर स्पष्ट निर्णय लेकर शिक्षकों की आशंकाओं को दूर करना चाहिए। यदि जल्द समाधान नहीं निकाला गया तो शिक्षक संगठन दिल्ली में जोरदार आंदोलन करने को बाध्य होगा। उन्होंने कहा कि “किसी भी स्थिति में शिक्षकों का शोषण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।”

इस अवसर पर वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष आलोक गर्ग, जिला मंत्री श्री नारायण सिंह, जिला कोषाध्यक्ष हरिशंकर त्रिपाठी, संयुक्त मंत्री आराधना सिंह, शिव भूषण त्रिपाठी, अमित पांडे, अभिषेक पांडे, शहनाज बानो, देव यादव, वंदना यादव, अतुल द्विवेदी, मनोज शुक्ला समेत हजारों शिक्षक उपस्थित रहे।