उप्र : चार जिलों में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू होने पर अपराधों में आई कमी

• अपराध नियंत्रण में शिथिलता पाये जाने पर सख्त कार्यवाही के निर्देश

अपर मुख्य सचिव (गृह) अवनीश कुमार अवस्थी एवं पुलिस महानिदेशक मुकुल गोयल ने बुधवार को पुलिस मुख्यालय पर संयुक्त रूप से चार पुलिस कमिश्नरेट की वीडियो कान्फ्रेन्सिंग से समीक्षा की गयी।

वीडियो कान्फ्रेन्सिंग के माध्यम से चार पुलिस कमिश्नरेट की कानून व्यवस्था और बेहतरी व अपराधों पर अधिक प्रभावी नियंत्रण की दिशा में किये जाने वाले प्रयासों पर गहन समीक्षा की। इस दिशा में भविष्य में आने वाली चुनौतियों के लिये अपनायी जाने वाली रणनीति पर विचार विमर्श किया गया।

यह भी पढ़ें - उप्र : पांच अगस्त को एक दिन में 80 लाख लोगों को फ्री राशन देकर रचा जाएगा कीर्तिमान

पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली के अन्तर्गत आने वाले चारों जनपदों में पुलिस के सहयोग से शुरू की गयी नागरिक जनोपयोगी सुविधाओं की भी सराहना की गई। इस समीक्षा बैठक में प्रदेश के चारों पुलिस कमिश्नरों के अलावा जोनल अपर पुलिस महानिदेशकों ने भाग लिया। बैठक में बताया गया कि प्रदेश में अपराध नियंत्रण की दिशा में सराहनीय कार्य किया गया है। पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली के लागू होने के बाद से अपराधों में कमी आयी तथा अपराधियों पर प्रभावी ढंग से कार्यवाही की गयी है।

अपर मुख्य सचिव, गृह एवं पुलिस महानिदेशक ने सम्बन्धित सभी पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया है कि इस दिशा में और अधिक मेहनत से शासन की जीरो टालरेन्स की नीति के तहत अपराध नियंत्रण के प्रयास किये जाये। उन्होंने यह भी कहा है कि क्राइम कंट्रोल की दिशा में किये जाने वाले प्रयासों की जोनल व कमिश्नरेट स्तर पर सघन समीक्षा नियमित रूप से की जाय तथा अपराध नियंत्रण की दिशा में शिथिलता बरतने वाले या लापरवाह पुलिस कर्मियों को चिन्हित कर उनके विरूद्ध ऐसी सख्त कार्यवाही की जाये जो एक उदाहरण प्रस्तुत कर सके।

यह भी पढ़ें - बुन्देलखण्ड में होती रहेगी बारिश, कानपुर में कमजोर हुआ मानसून

अपर मुख्य सचिव (गृह) ने कहा है कि नये पुलिस थाने, चौकियों की स्थापना व पुलिस के लिये अवासीय,अनावसीय भवनों के निर्माण के लिये शासन द्वारा गंभीरता से प्रयास किये जा रहे हैं। उन्होंने पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली के लागू होने से उस जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों की पुलिंसिंग को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिये जरूरी अवस्थापना सुविधाओं के सम्बन्ध में भी जरूरी प्रस्ताव तत्काल शासन के समक्ष प्रस्तुत करने के भी निर्देश दिये है।

ताकि पुलिंसिंग को और अधिक चुस्त दुरूस्त बनाते हुए पुलिस के समक्ष आने वाली व्यावहारिक कठिनाईयों का यथा शीघ्र निस्तारण किया जा सके। कमिश्नरेट प्रणाली के तहत पुलिस की जनशक्ति व अन्य संसाधनों के वितरण के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुपालन की भी गहन समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिये गये।

श्री अवस्थी ने बताया कि शासन पुलिस विभाग की सेवा में कर्तव्य पालन के दौरान शहीद व मृत कर्मियों के प्रति अत्यन्त संवेदनशील है। उनके आश्रितों को मिलने वाले सभी प्रकार के लाभों को यथा शीघ्र उपलब्ध कराने के कृत संकल्प है। उन्होंने मृतक पुलिस कर्मियों के आश्रितों को नौकरी दिये जाने के सम्बन्ध में लम्बित प्रस्तावों की भी समीक्षा की तथा इस कार्य को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करने के निर्देश दिये है।

यह भी पढ़ें - उत्तर प्रदेश में तेज बारिश के बने आसार, 37 जिलों को किया गया अलर्ट

हि.स