क्षेत्र में जरूरी विकास कार्य प्राथमिकता से कराएं जनप्रतिनिधि : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

मुख्यमंत्री डॉ. यादव विकास एवं निर्माण कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सभी जनप्रतिनिधियों को अपने क्षेत्र में विकास कार्यों को प्राथमिकता से पूरा कराने में सरकार को समुचित सहयोग भी करें।

Jan 2, 2025 - 22:01
Jan 2, 2025 - 22:17
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क्षेत्र में जरूरी विकास कार्य प्राथमिकता से कराएं जनप्रतिनिधि : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

भोपाल । मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि सुशासन के जरिए लोक कल्याण ही सरकार का मूल ध्येय है। हमारी सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि हमारे प्रयासों का अधिकतम लाभ जनता को ही मिले। राज्य सरकार इसी दिशा में आगे बढ़ रही है। जनता के कल्याण के लिए हम दिन-रात काम करेंगे। सरकार इस काम से कभी पीछे नहीं हटेगी। हम अपनी ऊर्जा का अधिकतम उपयोग जनकल्याण के लिए करेंगे। जनता की शत-प्रतिशत संतुष्टि ही हमारा पुण्य फल और पारितोषिक है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव गुरुवार को नर्मदापुरम संभाग में चल रहे विकास एवं निर्माण कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सभी जनप्रतिनिधियों को अपने क्षेत्र में विकास कार्यों को प्राथमिकता से पूरा कराने में सरकार को समुचित सहयोग भी करें।

मुख्यमंत्री निवास में हुई बैठक में नर्मदापुरम से राज्यसभा सांसद माया नारोलिया, वरिष्ठ विधायक डॉ. सीताशरण शर्मा, विधायक चंद्रशेखर देशमुख, विधायक विजय पाल सिंह सहित अन्य क्षेत्रीय विधायकों एवं जनप्रतिनिधियों ने बैठक में वर्चुअली सहभागिता की। मुख्य सचिव अनुराग जैन, मुख्यमंत्री कार्यालय में अपर मुख्य सचिव डॉ. राजेश राजौरा, अपर मुख्य सचिव एस.एन, मिश्रा, अपर मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल, अपर मुख्य सचिव अनुपम राजन, प्रमुख सचिव दीपाली रस्तोगी, प्रमुख सचिव संजय शुक्ल, प्रमुख सचिव रश्मि अरूण शमी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित थे। बैठक में कमिश्नर नर्मदापुरम द्वारा संभाग में विभिन्न विभागों से संबंधित प्रस्तावों पर अमल की जानकारी दी।

जनहित के कार्यों में विशेष रूचि लें
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने जनप्रतिनिधियों से कहा कि वे जनता से जुड़े कार्यों को पूरा कराने में विशेष रूचि लें। सुशासन के जरिए ही जनता का सरकार पर भरोसा कायम रहता है। हम अपने क्षेत्र में सुशासन के जरिए जनकल्याण के लक्ष्य को प्राप्त करें। उन्होंने कहा कि सभी विधायक अपने संभाग के प्रभारी अपर मुख्य सचिव को अपने-अपने विधानसभा क्षेत्र के 5-5 प्रमुख बड़े निर्माण कार्यों सहित अन्य प्रस्ताव लिखित में दें। सरकार सभी निर्माण कार्यों को समय पर पूरा कराएगी और प्रस्तावों पर समुचित निर्णय लेगी।

जनकल्याण अभियान से जुड़े, पात्र हितग्राहियों को दिलाएं लाभ
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने नर्मदापुरम संभाग क्षेत्र के विधायकों से गत 11 दिसम्बर 2024 से चल रहे जनकल्याण अभियान के संबंध में फीडबैक लिया। उन्होंने कहा कि यह जनता के कल्याण का अभियान है, जो जनप्रतिनिधियों की सहभागिता के बगैर पूरा नहीं हो सकता। जनप्रतिनिधि जनता के बीच जाएं और उनसे अभियान के उद्देश्यों और लक्ष्यों के बारे में व्यक्तिश: जानकारी लें। प्रयास करें कि सभी पात्र हितग्राहियों को अभियान का लाभ मिले। यदि किसी समस्या के कारण हितग्राही को हितलाभ देने में कठिनाई आ रही है, तो कलेक्टर, कमिश्नर या शासन स्तर से मार्गदर्शन लेकर उसका निराकरण कराएं।

विजन डाक्यूमेंट भेजें
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि जिन विधायकों ने अब तक अपनी विधानसभा क्षेत्र का विजन डाक्यूमेंट (विकास का रोडमैप) तैयार नहीं किया है, वे जल्द से जल्द डाक्यूमेंट तैयार कर उन्हें (मुख्यमंत्री सचिवालय को) भेज दें। सरकार प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों के विजन डाक्यूमेंट पर गंभीरता से काम कर रही है।

रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की सफलता पर मुख्यमंत्री का आभार जताया
बैठक में वर्चुअली जुड़े जनप्रतिनिधियों ने नर्मदापुरम में गत माह 7 दिसम्बर को सम्पन्न हुई रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव पर हर्ष जताया और मुख्यमंत्री डॉ. यादव का हृदय से आभार माना। नर्मदापुरम के जनप्रतिनिधियों ने कहा कि आगामी नर्मदापुरम प्रवास पर मुख्यमंत्री का नागरिक अभिनंदन किया जाएगा।

विधायकों से वन-टू-वन चर्चा
बैठक में मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने विधायकों से भी वन-टू-वन चर्चा की। विधायक सोहागपुर की ओर से माखननगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का स्वास्थ्य केन्द्र में उन्नयन कर यहां 50 बेड स्वीकृत करने का आग्रह प्राप्त हुआ। मुख्यमंत्री ने प्रमुख सचिव स्वास्थ्य को शीघ्र कार्यवाही करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने तहसील बनखेड़ी में शासकीय आईटीआई केन्द्र खोले जाने की मांग पर तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के अधिकारियों को इस पर त्वरित कार्यवाही करने को कहा। सोहागपुर विधायक द्वारा एसडीएम कार्यालय सोहागपुर एवं माखन नगर के साथ अन्य विभागों के नवीन कार्यालय भवन के निर्माण के लिए 10 करोड़ रूपए मंजूर करने की मांग रखी गई। मुख्यमंत्री ने प्रमुख सचिव राजस्व को समुचित कार्यवाही करने के निर्देश दिए।

(हि.स.)

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