रिकॉर्ड गर्मी के बीच खनन पर उठे सवाल, बांदा में बालू-गिट्टी खनन रोकने की मांग तेज

अधिवक्ता संघ ने मंडलायुक्त को सौंपा ज्ञापन, कहा- नदियों और पहाड़ों का अंधाधुंध दोहन बढ़ा रहा तापमान

बांदा। जनपद में पिछले एक सप्ताह से पड़ रही रिकॉर्ड तोड़ गर्मी और हीटवेव के बीच अब बालू-गिट्टी के अंधाधुंध खनन को लेकर बड़ा विमर्श शुरू हो गया है। लगातार बढ़ते तापमान और पर्यावरणीय बदलावों के लिए जिले में नदियों एवं पहाड़ों में हो रहे व्यापक उत्खनन को जिम्मेदार माना जा रहा है। इसी के चलते अब खनन पर रोक लगाने की मांग भी जोर पकड़ने लगी है।

शुक्रवार को जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष विमल कुमार सिंह के नेतृत्व में अधिवक्ताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने मंडलायुक्त अजीत कुमार से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में जिले में चल रहे अंधाधुंध बालू और गिट्टी खनन पर तत्काल रोक लगाने की मांग की गई।

अधिवक्ताओं ने कहा कि जनपद में जीवनदायिनी नदियों और पहाड़ों का बड़े पैमाने पर दोहन किया जा रहा है, जिससे यहां की भौगोलिक परिस्थितियां तेजी से बदल रही हैं और जलवायु परिवर्तन की स्थिति गंभीर होती जा रही है। उनका कहना है कि नदियों में भारी मशीनों और लिफ्टरों के जरिए लगातार बालू निकासी की जा रही है, जबकि पहाड़ों पर विस्फोटकों का इस्तेमाल कर प्राकृतिक संरचना को नुकसान पहुंचाया जा रहा है।

प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि पहाड़ों, नदियों और जंगलों का संरक्षण समय की सबसे बड़ी जरूरत है। यदि प्राकृतिक संसाधनों का इसी तरह दोहन होता रहा तो आने वाले समय में बांदा का तापमान जीवन के लिए बड़ा खतरा बन सकता है।

अधिवक्ता संघ ने जिले में बड़े पैमाने पर पौधरोपण और पौधों के संरक्षण की मांग भी उठाई। उनका कहना था कि जंगलों का दायरा बढ़ाकर ही पर्यावरण संतुलन कायम रखा जा सकता है। ज्ञापन में चेतावनी दी गई कि यदि जल्द ही प्राकृतिक संसाधनों के दोहन पर रोक नहीं लगी तो भविष्य में बांदा जनपद के अस्तित्व पर भी संकट खड़ा हो सकता है।

इस दौरान जिला अधिवक्ता संघ के पूर्व अध्यक्ष अशोक दीक्षित, शिवपूजन सिंह पटेल, विनोद सिंह सहित बड़ी संख्या में अधिवक्ता मौजूद रहे।

अधिवक्ता संघ चलाएगा हस्ताक्षर अभियान

जिला अधिवक्ता संघ ने नदियों, पहाड़ों और जंगलों को बचाने के लिए जनजागरण अभियान चलाने का ऐलान किया है। संघ अध्यक्ष विमल सिंह ने बताया कि जल्द ही “नदियां बचाओ, पहाड़ बचाओ, जंगल बढ़ाओ” अभियान शुरू किया जाएगा। इसके तहत हस्ताक्षर अभियान चलाकर इस मुहिम को जनआंदोलन का रूप देने का प्रयास किया जाएगा, ताकि अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित हो सके।