प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए स्थायी पात्रता सूची तैयार करने की प्रक्रिया शुरू

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (आवास प्लस सर्वे-2024) के अंतर्गत पात्र परिवारों की स्थायी पात्रता सूची तैयार करने की प्रक्रिया जनपद बांदा में शुरू कर दी गई है...

Jun 6, 2026 - 17:41
Jun 6, 2026 - 17:44
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प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए स्थायी पात्रता सूची तैयार करने की प्रक्रिया शुरू

20 जून तक सभी ग्राम पंचायतों में तैयार होगी पात्रता सूची, खुली ग्राम सभाओं में होगा सत्यापन

बांदा। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (आवास प्लस सर्वे-2024) के अंतर्गत पात्र परिवारों की स्थायी पात्रता सूची तैयार करने की प्रक्रिया जनपद बांदा में शुरू कर दी गई है। आयुक्त ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश के निर्देशों के क्रम में आगामी 20 जून 2026 तक सभी ग्राम पंचायतों में पात्रता सूची तैयार की जाएगी।

मुख्य विकास अधिकारी अजय कुमार पाण्डेय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार शासन के निर्देशों के अनुपालन में 5 जून को जनपद के सभी खंड विकास अधिकारियों, ग्राम पंचायत सचिवों एवं विकासखंड स्तर के पटल सहायकों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में सूची तैयार करने संबंधी आवश्यक दिशा-निर्देश एवं प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

ग्राम सभाओं में होगा सत्यापन

प्राप्त जानकारी के अनुसार स्थायी पात्रता सूची तैयार करने के लिए सर्वप्रथम संबंधित परिवारों की सूची ग्राम पंचायतों द्वारा आवाससॉफ्ट पोर्टल से डाउनलोड की जाएगी। इसके बाद उपलब्ध आंकड़ों का सत्यापन एवं फैक्ट चेक किया जाएगा। सत्यापन के उपरांत ग्राम सभा की खुली बैठक में सूची का अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा।

8 से 15 जून तक आयोजित होंगी खुली बैठकें

ग्राम सभाओं की खुली बैठकों के लिए जिला प्रशासन द्वारा रोस्टर जारी कर दिया गया है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 8 जून से 15 जून 2026 तक दो चरणों में ग्राम सभाओं की बैठकें आयोजित की जाएंगी। बैठक के दिन ही कार्यवाही एवं संबंधित अभिलेखों को विकासखंड स्तर से ऑनलाइन अपलोड किया जाएगा।

प्रत्येक ग्राम सभा में नियुक्त किए गए प्रभारी अधिकारी

पारदर्शिता एवं निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक ग्राम सभा की खुली बैठक में विकासखंड स्तर के एक सहायक विकास अधिकारी को प्रभारी अधिकारी नामित किया गया है। उनकी निगरानी में पूरी प्रक्रिया संपन्न होगी तथा पात्रता सूची का सत्यापन कराया जाएगा।

प्रशासन का कहना है कि इस प्रक्रिया के माध्यम से वास्तविक पात्र परिवारों की पहचान सुनिश्चित की जाएगी, जिससे प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का लाभ जरूरतमंद परिवारों तक पहुंच सके।

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