बांदा कृषि विश्वविद्यालय का बढ़ेगा दायरा, आधुनिक सुविधाओं से लैस होंगे नए हॉस्टल
बुंदेलखंड क्षेत्र में उच्च शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है...
छात्राओं के लिए 100 बेड और छात्रों के लिए 200 कमरों वाले हाईटेक हॉस्टल का निर्माण शुरू
बांदा। बुंदेलखंड क्षेत्र में उच्च शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय परिसर में करोड़ों रुपये की लागत से दो अत्याधुनिक छात्रावासों का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। इस परियोजना से दूरदराज के क्षेत्रों से आने वाले छात्र-छात्राओं को बेहतर आवासीय सुविधाएं उपलब्ध होंगी।
छात्राओं के लिए बनेगा अत्याधुनिक महिला छात्रावास
प्रदेश सरकार द्वारा विश्वविद्यालय की छात्राओं के लिए 11.75 करोड़ रुपये की लागत से 100 बेड क्षमता वाले आधुनिक महिला छात्रावास का निर्माण कराया जा रहा है। छात्रावास में सुरक्षा, आवास और अन्य आवश्यक सुविधाओं के विशेष प्रबंध किए जाएंगे। निर्धारित योजना के अनुसार इस छात्रावास को 14 फरवरी 2027 तक पूर्ण कर छात्राओं को समर्पित करने का लक्ष्य रखा गया है।
छात्रों को मिलेगा आधुनिक आवासीय परिसर
विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए भी सरकार ने बड़ी सौगात दी है। 19.73 करोड़ रुपये की लागत से 200 कमरों वाले विशाल पुरुष छात्रावास का निर्माण कराया जा रहा है। यह छात्रावास आधुनिक सुविधाओं से युक्त होगा, जिससे छात्रों को गुणवत्तापूर्ण आवासीय वातावरण मिल सकेगा। निर्माण कार्य को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए 10 नवंबर 2027 की समय सीमा निर्धारित की गई है।
गुणवत्ता और समयबद्धता पर विशेष जोर
निर्माण कार्य की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था सीएनडीएस (CNDS) को सौंपी गई है। सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि दोनों छात्रावासों का निर्माण उच्च गुणवत्ता मानकों के अनुरूप और निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा किया जाए। परियोजना की नियमित निगरानी भी की जाएगी।
शिक्षा और विकास को मिलेगा नया आयाम
विश्वविद्यालय प्रशासन का मानना है कि इन छात्रावासों के निर्माण से न केवल विद्यार्थियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, बल्कि बांदा कृषि विश्वविद्यालय की शैक्षणिक पहचान भी मजबूत होगी। साथ ही यह परियोजना बुंदेलखंड क्षेत्र में शिक्षा के विकास और युवाओं को उच्च शिक्षा से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
प्रदेश सरकार का यह कदम क्षेत्र में शैक्षणिक आधारभूत संरचना को सुदृढ़ करने और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।
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